खरीप २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत दुष्काळ घोषित झालेल्या तालुक्यांत व्यवस्था; पंचायत समिती कार्यालयात कक्ष सुरू होणार
मुंबई, दि. ७ : दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या भागांमध्ये आर्थिक अडचणींमुळे गरजू रुग्णांचे उपचार थांबू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहायता निधीची यंत्रणा तालुक्यांपर्यंत विस्तारण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये हे कक्ष सुरू केले जाणार असून, रुग्णांना शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ आणि आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त केले जातील.
सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्णांची माहिती स्थानिक पातळीवर संकलित करणे, उपचारांसाठी मार्गदर्शन करणे आणि मदतीच्या प्रक्रियेला गती देणे शक्य होणार आहे.
पंचायत समिती कार्यालयात कक्षाची स्थापना
दुष्काळ घोषित झालेल्या संबंधित तालुक्यांच्या पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष कार्यरत होतील. जिल्हाधिकारी स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या कामकाजासाठी लिपिक आणि टंकलेखक उपलब्ध करून दिले जातील.
कक्षाला आवश्यक जागा आणि अन्य सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर असेल. स्थानिक आरोग्य यंत्रणेच्या मदतीने गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचे काम या माध्यमातून केले जाणार आहे.
सरकारी योजनांमधून उपचारांना प्रथम प्राधान्य
रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यापूर्वी त्यांना उपलब्ध असलेल्या आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर असेल. आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील उपचार सुविधांचा यासाठी उपयोग केला जाणार आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र नसलेल्या रुग्णांच्या मदतीसाठीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा रुग्णांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयांच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी पाठवले जातील. या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आवश्यक मार्गदर्शन करेल.
उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांच्या माध्यमातून आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या रुग्णांची माहिती मिळवली जाईल. उपचारांची आवश्यकता असलेल्या कोणत्याही रुग्णाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी कक्षप्रमुखांना विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे.
तालुका आणि जिल्हा स्तरावर समित्या
निधीच्या मदतीचे नियोजन, आरोग्यविषयक उपाययोजना आणि रुग्णांच्या गरजांचा आढावा घेण्यासाठी दोन स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतील. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षप्रमुख सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
जिल्हास्तरीय समितीचे नेतृत्व पालकमंत्र्यांकडे असेल. जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील. याशिवाय वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवकांना अशासकीय सदस्य म्हणून सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
आरोग्य शिबिरे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची मदत
दुष्काळी भागातील आरोग्यविषयक समस्यांवर उपाय करण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल परिषद, स्थानिक वैद्यकीय संघटना आणि खासगी रुग्णालयांतील तज्ज्ञांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
गरजू नागरिकांसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करून आवश्यक औषधोपचार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. विशेषतः दुर्गम भाग, मोठी लोकसंख्या असलेली गावे आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता असलेल्या ठिकाणांना प्राधान्य दिले जाईल.
पाणी, उष्णतेशी संबंधित आजारांवर लक्ष
तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांना महिन्यातून किमान दोन बैठका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठकांमध्ये आरोग्यविषयक गरजा आणि उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेतला जाईल.
पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित आजार, उष्णतेमुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्या, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजन यावर समित्या काम करतील. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह आणि रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी विशेष उपाययोजना करण्यावर भर असेल.
तालुक्यांचे अहवाल मंत्रालयापर्यंत
तालुकास्तरीय कक्षांकडून दैनंदिन कामकाज आणि आरोग्य शिबिरांची माहिती जिल्हा कक्षाला पाठवली जाईल. जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्रित करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे सादर करेल.
मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या माहितीनुसार, नव्या व्यवस्थेमुळे दुष्काळी भागातील गरजू रुग्णांची वेळेत ओळख पटवून त्यांना उपचार आणि आर्थिक मदत मिळवून देण्याच्या कामात समन्वय साधता येईल. शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीची मदत यांची सांगड घालून आर्थिक अडचणींमुळे उपचारांपासून वंचित राहणाऱ्या रुग्णांना आधार देण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून केला जाणार आहे.
