पंचशील नगर येथे १४० सदनिकांच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन; स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न
मुंबई, दि. ६ : मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी आणि शहराच्या स्वच्छतेसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने मालकी हक्काने निवासस्थाने देण्याची योजना हाती घेतली आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून कुलाब्यातील पंचशील नगर येथे १४० सदनिकांच्या कर्मचारी निवास प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. राज्यातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना भविष्यात स्वतःच्या घराची सुरक्षितता मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पंचशील नगर येथे आश्रय योजना कक्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यात उभारण्यात आलेल्या या निवासस्थानांच्या चाव्या वितरणाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महापौर रितु तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, नगरसेवक मकरंद नार्वेकर, हर्षिता नार्वेकर आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
२०२८ पर्यंत सेवा निवासस्थानांचा विस्तार
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना आणि वाल्मिकी गृहनिर्माण योजना राबवण्यात येत आहेत. या योजनांतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या जागी त्याचा मुलगा सेवेत रुजू झाल्यानंतर निवासस्थान त्याच्याकडे हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
२०२८ पर्यंत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या उपक्रमातून कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न दीर्घकालीन पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्रीफॅब तंत्रज्ञानातून महापालिकेची पहिली इमारत
पंचशील नगरमधील निवास प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो प्रीफॅब तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उभारण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेली मुंबई महानगरपालिकेची ही पहिली इमारत असल्याचे सांगण्यात आले. इमारतीच्या परिसरात सामूहिक वापरासाठी आवश्यक सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
स्वच्छता कर्मचारी स्वतःच्या आरोग्याची पर्वा न करता शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. त्यामुळे त्यांना चांगल्या आणि प्रशस्त निवासाची सुविधा देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
लाडपागे समितीच्या शिफारशी पुन्हा लागू
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित लाडपागे समितीची स्थापना १९७३ मध्ये झाली होती. काही अडचणींमुळे समितीचे काम थांबले होते. त्यानंतर २०१५ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे समितीचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आणि वारस पद्धती लागू करण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी शासनाने न्यायालयीन लढा दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना वर्ग तीनमध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटी आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाही सुविधा
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये केवळ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचाच विचार न करता कंत्राटी, रोजंदारी आणि ऐवजदार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतन व आवश्यक सुविधा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना निवासाची चांगली सुविधा मिळावी, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. घरांच्या उपलब्धतेसोबतच रोजगार, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांवरही शासनाकडून उपाययोजना केल्या जात असल्याचे या कार्यक्रमातून स्पष्ट झाले.
