अंबड औद्योगिक क्षेत्रातील रसायनयुक्त सांडपाण्याचा संशय; मुख्य सचिवांना नोटीस, दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश
नाशिक, दि. १७ : नाशिक जिल्ह्यातील अंबड औद्योगिक क्षेत्राजवळ दत्तनगर परिसरातील नागरिकांना दूषित पाणी मिळत असल्याच्या वृत्तामुळे आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हस्तक्षेप केला आहे. कारखान्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या रसायनमिश्रित सांडपाण्यामुळे परिसरातील विंधन विहिरींचे पाणी प्रदूषित झाल्याचा आरोप माध्यमांतून समोर आला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास आयोगाने सांगितले आहे.
आयोगाने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही या घटनेबाबत आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. माध्यमांतील वृत्तातील दावे सत्य ठरल्यास नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
दोन महिन्यांपासून दूषित पाणी मिळत असल्याचा दावा
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, दत्तनगरमधील रहिवाशांना गेल्या सुमारे दोन महिन्यांपासून दूषित पाण्याचा सामना करावा लागत आहे. जवळच्या औद्योगिक परिसरातील कारखान्यांमधून निघणारे रसायनयुक्त सांडपाणी जमिनीत झिरपल्याने विंधन विहिरींचे पाणी दूषित झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
या परिस्थितीचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे. मुलांनी शाळेत जाणे टाळावे, असा सल्ला देण्यात आल्याचा उल्लेख त्यात आहे. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी किंवा दूषित पाण्याचे नेमके कारण तपासणीअंती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी दरमहा पाच हजारांचा खर्च
परिसरातील नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी विकत घ्यावे लागत असून, त्यासाठी दरमहा सुमारे ५,००० रुपये खर्च होत असल्याचे माध्यमांच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. दूषित पाण्याशी संबंधित आरोग्यविषयक त्रासांमुळे वैद्यकीय उपचारांवरही मोठा खर्च करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
स्वच्छ पाणी मिळवण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याने स्थानिक रहिवाशांच्या अडचणी वाढल्याचे चित्र या वृत्तातून समोर आले आहे. तथापि, पाणी दूषित होण्याचे कारण, त्यातील रासायनिक घटक आणि आरोग्यावर होणारे परिणाम याबाबत अधिकृत तपासणीचे निष्कर्ष अद्याप या प्रसिद्धीपत्रकात दिलेले नाही.
