डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयातील घटनेची गंभीर दखल; न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाचा निर्णय
मुंबई, दि. २८ : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेले शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला त्यांचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, तीन दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी, २८ सप्टेंबर रोजी हा निर्णय दिला.
रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात म्हात्रे यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना काही अटींसह जामीन मंजूर केला होता. मात्र, राज्य सरकारने या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आता तो रद्द करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता. या जामिनातील अटी शिथिल करण्यासाठी म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना तीन दिवसांत शरण येण्याचे निर्देशही दिले.
डॉक्टरांवरील हल्ल्याबाबत न्यायालयाची कठोर भूमिका
डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली होती. डोंबिवलीतील प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारे हल्ले होऊ नयेत, असा स्पष्ट संदेश जाणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने यापूर्वी पालघरमधील डॉक्टर आणि रुग्णालय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या घटनेचाही संदर्भ दिला होता. अशा घटनांमध्ये राजकीय संबंध असलेल्या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे समोर येत असल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला आव्हान
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना जामीन मंजूर करताना काही कठोर अटी घातल्या होत्या. त्यांना महाराष्ट्राबाहेर राहण्यासह गोव्यात वास्तव्यास राहणे आणि तेथील पोलिस ठाण्यात नियमित हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते, अशी माहिती उपलब्ध वृत्तांतांमध्ये देण्यात आली आहे. या अटी शिथिल करण्यासाठी म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
मात्र, राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्यासाठी केलेल्या मागणीवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन रद्द केला. त्यामुळे म्हात्रे यांना आता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तीन दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.
या निर्णयामुळे डोंबिवलीतील रुग्णालयातील मारहाण प्रकरणाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत म्हात्रे यांना कोणता दिलासा मिळतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
