सोयाबीन आणि पाम तेलावरील शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्के; ग्राहकांना दरकपातीचा लाभ देण्याच्या सूचना
नवी दिल्ली, दि. २५ : आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खाद्यतेलाच्या वाढत्या दरांचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांच्या आयातीवरील मूलभूत सीमा शुल्कात कपात केली आहे. कच्च्या सूर्यफूल तेलाचे शुल्क थेट शून्यावर आणण्यात आले असून, कच्चे सोयाबीन आणि पाम तेलावरील शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आयात खर्च कमी होऊन त्याचा फायदा देशांतर्गत बाजारातील ग्राहकांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने कच्च्या खाद्यतेलांसोबत संबंधित शुद्ध खाद्यतेलांवरील मूलभूत सीमा शुल्कातही बदल केला आहे. मात्र, कच्चे आणि शुद्ध खाद्यतेल यांच्यातील १९.२५ टक्क्यांची आयात शुल्क तफावत कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील खाद्यतेल शुद्धीकरण उद्योगाला चालना देतानाच शुद्ध तेलाच्या आयातीला तुलनेने आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेल स्वस्त होण्याची शक्यता
नव्या शुल्करचनेनुसार कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून शून्य टक्के करण्यात आले आहे. कच्च्या सोयाबीन तेलाचे तसेच कच्च्या पाम तेलाचे शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहे. या कपातीमुळे आयातदारांचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
खाद्यतेलाच्या अंतिम किरकोळ किमतीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, आयात खर्च, शुल्क तसेच देशांतर्गत पुरवठा-साखळीतील विविध खर्चांचा परिणाम होतो. त्यामुळे शुल्क कमी झाल्याने ग्राहकांच्या हातातील किरकोळ किंमत नेमकी किती कमी होईल, हे बाजारातील इतर घटकांवरही अवलंबून राहणार आहे.
शुल्ककपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश
केवळ आयात शुल्क कमी करून न थांबता त्याचा प्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांना मिळावा, यासाठी सरकारने खाद्यतेल क्षेत्रातील संघटना आणि संबंधित उद्योगांना सूचना दिल्या आहेत.
आयात खर्चात झालेल्या कपातीच्या प्रमाणात वितरकांकडून आकारले जाणारे दर तसेच कमाल किरकोळ किंमत तातडीने सुधारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. खाद्यतेल संघटनांनीही आपल्या सदस्यांना दरकपातीची अंमलबजावणी विलंब न करता करण्यास सांगावे, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योगाला संरक्षण
कच्च्या आणि शुद्ध खाद्यतेलांमधील १९.२५ टक्क्यांची शुल्क तफावत कायम ठेवण्यामागे देशांतर्गत तेलशुद्धीकरण क्षमतेचा अधिकाधिक वापर करण्याचा उद्देश आहे. शुद्ध खाद्यतेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यास देशातील शुद्धीकरण उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीला तुलनेने प्रोत्साहन देत देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला चालना देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
यापूर्वीही खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत किमतींच्या परिस्थितीनुसार केंद्र सरकारने आयात शुल्कात बदल केले आहेत. जून २०२५ मध्ये कच्च्या सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले होते. त्यावेळीही कच्चे आणि शुद्ध खाद्यतेल यांच्यातील १९.२५ टक्क्यांची शुल्क तफावत कायम ठेवण्यात आली होती.
आंतरराष्ट्रीय बाजारावर सरकारचे लक्ष
आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल बाजारातील दरवाढीचा देशांतर्गत किमतींवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पुढील काळात जागतिक बाजारातील दर, देशातील खाद्यतेलाच्या किमती आणि पुरवठ्याची स्थिती यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
ग्राहकांना वाढत्या खाद्यतेलाच्या किमतींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू नये, तसेच देशातील तेलशुद्धीकरण उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या हितामध्ये संतुलन राहावे, यानुसार पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, कच्च्या सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेलावरील शुल्ककपातीमुळे आयात खर्च कमी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा किरकोळ बाजारातील ग्राहकांना कितपत मिळतो, याकडे आता लक्ष राहणार आहे.
