पेलेट गन, लाठीचार्ज, अश्रुधूराच्या वापरासह महिला आंदोलकांवरील कथित हिंसाचाराचीही होणार तपासणी
नवी दिल्ली, दि. २० : जंतर मंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या बळाच्या वापराचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासला जाणार आहे. आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईतील परिस्थिती, वापरण्यात आलेल्या साधनांची आवश्यकता व प्रमाण तसेच त्यानंतर जखमींना देण्यात आलेली वैद्यकीय मदत यासह विविध बाबींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.
या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी करणार आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयाचे निवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. एल. आर. बिश्नोई हे समितीचे अन्य सदस्य असतील.
बळाच्या वापरापासून जखमींच्या उपचारांपर्यंत चौकशी
आंदोलनाच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांनी पेलेट गन, विद्युत दंडुके, लाठीचार्ज आणि अश्रुधूर यांचा कितपत आणि कोणत्या परिस्थितीत वापर केला, याचा समितीकडून आढावा घेतला जाणार आहे. विशेषतः आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळ वापरण्यात आले का, याचीही तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
महिला आंदोलकांशी झालेल्या कथित हिंसक वर्तनासोबतच आंदोलकांवर पोलिसांकडून पाळत ठेवण्यात आली का, जमाव नियंत्रणाची प्रक्रिया कशी राबविण्यात आली आणि कारवाईनंतर जखमींना कोणत्या प्रकारची वैद्यकीय मदत मिळाली, याचाही समिती विचार करणार आहे. पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबतही चौकशी केली जाणार आहे.
पोलीस, निमलष्करी दल तसेच इतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलकांविरोधात करण्यात आलेल्या बळाच्या वापराशी संबंधित आरोप समितीच्या तपासणीच्या कक्षेत असतील.
२० जुलैच्या संसद मोर्चावरून पोलिसांची वेगळी बाजू
दरम्यान, १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर २० जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या संसद मोर्चाला परवानगी नसल्याचे सांगितले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हा मोर्चा बेकायदेशीर होता. आंदोलनात काही सराईत गुन्हेगारांचाही सहभाग असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
पोलिसांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, संसद मोर्चाच्या वेळी आंदोलकांनी बॅरिकेड्स हटविण्याचा प्रयत्न केला तसेच पोलिसांवर हल्ला केला. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला. मात्र, पोलिसांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळ वापरल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला आहे.
पोलिसांच्या कथित अत्याचाराची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, या मागणीसंदर्भातील याचिकांवर उत्तर देताना पोलीस उपआयुक्त सचिन शर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे पोलिसांची भूमिका मांडली.
२० जूनपासून आंदोलन; महिनाभरानंतर संघर्ष
‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे जंतर मंतरवरील आंदोलन २० जूनपासून सुरू झाले होते. त्यानंतर २० जुलै रोजी संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली.
पोलिसांच्या दाव्यानुसार आंदोलकांकडून दगडफेक करण्यात आली. दुसरीकडे, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’कडून पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला. या कारवाईत आंदोलकांसह सुरक्षा यंत्रणेतील अनेक जण जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली उच्चाधिकार समिती या दोन्ही बाजूंचे दावे, बळाच्या वापराची परिस्थिती आणि कारवाईनंतरच्या घटनांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेणार आहे. त्यामुळे जंतर मंतर आंदोलनातील संघर्षात नेमकी परिस्थिती काय होती आणि सुरक्षा यंत्रणेकडून वापरण्यात आलेले बळ नियमांच्या चौकटीत होते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
