विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द झाला तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः अपात्रतेचा आदेश देऊ शकते का?; उद्धव ठाकरे गटाच्या युक्तिवादादरम्यान न्या. जॉयमाला बागची यांचा सवाल
नवी दिल्ली, दि. १९ : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित शिवसेना आमदार अपात्रता आणि पक्षाचे नाव-चिन्ह या दोन्ही प्रकरणांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाला. विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित आमदारांना सर्वोच्च न्यायालय स्वतः अपात्र ठरवू शकते का, असा थेट सवाल न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांना केला.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ अपात्रतेच्या प्रश्नापुरते प्रकरण मर्यादित न ठेवता, विधानसभा पक्षातील बहुमत आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध, पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी तसेच निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देताना केलेल्या विचाराचा परिणाम याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.
‘अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करू शकतो, पण अपात्र ठरवू शकतो का?’
देवदत्त कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की, विधानसभा अध्यक्ष हे अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायिक स्वरूपाचे अधिकार वापरतात. त्यामुळे त्यांचा निर्णय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत किंवा गंभीरपणे चुकीचा असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारातून हस्तक्षेप करता येतो.
यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, एखाद्या शिस्तभंगाच्या कारवाईत न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली, तरी न्यायालय स्वतः ती शिक्षा लागू करू शकते का? त्याच धर्तीवर विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केल्यानंतर न्यायालय स्वतःच अपात्रतेचा आदेश देऊ शकते का, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, “Can we declare him (Shinde) disqualified today? Can we assume the role of Speaker and hold him disqualified?”
कामत यांनी त्यावर संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला देत, काही प्रकरणांमध्ये अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयाने कायम केल्याचे आणि त्यानुसार संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचे सांगितले. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर चुकीचा ठरल्यास न्यायालयाला योग्य दिलासा देण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी मांडले.
न्यायालयाने मात्र या टप्प्यावर एक महत्त्वाचा प्रश्न अधोरेखित केला—एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधानसभा पक्षातील बहुमत होते, याबाबत वाद नसला तरी हे बहुमत मिळवताना ते मूळ राजकीय पक्षातच राहिले होते का?
सिब्बलांचा जोर : ‘विधानसभा पक्ष म्हणजेच राजकीय पक्ष नाही’
कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच पक्षांतराला आळा घालणे हा असल्याचे सांगितले. त्यांनी २०२३ मधील ‘सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष’ या घटनापीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, केवळ विधानसभा पक्षातील बहुमताच्या आधारे एखाद्या गटाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणात शिवसेनेतील सत्तासंघर्षातील विविध घटनांचा आणि पक्षाच्या नेतृत्वाशी संबंधित प्रश्नांचा विचार केला होता.
सिब्बल यांनी आरोप केला की, शिंदे गटातील ३९ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल केलेल्या उत्तरांसोबत २०१८ सालची शिवसेनेची पक्षघटना जोडली होती. नंतर ती कागदपत्रे वकिलांच्या चुकीमुळे जोडली गेल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. एकाच प्रकारची चूक ३९ स्वतंत्र उत्तरांमध्ये कशी होऊ शकते, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी म्हटले, “39 advocates made a mistake? THAT MAY ALSO BE A CONSPIRACY TO MAKE A MISTAKE. TOGETHER.” सिब्बल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यापूर्वी मांडलेल्या कायदेशीर भूमिकेच्या विरोधात जाऊ शकत नाही.
सूरत ते गुवाहाटी प्रवासाचा सिब्बलांकडून दाखला
२०२२ मधील सत्तासंघर्षाच्या घटनाक्रमाचाही सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर उल्लेख केला. शिंदे गटातील आमदार सूरत आणि त्यानंतर गुवाहाटी येथे गेले आणि पुढे भाजपसोबत सरकार स्थापन झाले, या घटनाक्रमाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
त्यांच्या मते, हा घटनाक्रम केवळ विधानसभा पक्षातील अंतर्गत मतभेद म्हणून पाहता येणार नाही. त्यांनी राजेंद्रसिंह राणा विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य या प्रकरणाचाही संदर्भ देत, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा व्यापक अर्थ लावण्याची मागणी केली.
सिब्बल यांनी पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल अशा प्रकारचा घटनात्मक अर्थ लावू नये, अशी भूमिका घेतली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या गटाने आधी पक्षाच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन नंतर संख्याबळाच्या आधारे स्वतःलाच पक्ष म्हणून मान्यता मिळवणे ही दहाव्या अनुसूचीच्या उद्देशाला बाधक बाब ठरेल.
‘बेकायदेशीर कृतीला कालांतराने वैधता मिळू शकत नाही’
सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या वैधतेवरही जोरदार आक्षेप घेतला. एखाद्या कृतीला सुरुवातीला कायदेशीर आधार नसताना ती अनेक वर्षे सुरू राहिली म्हणून नंतर तिला वैध मानता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
ते म्हणाले, “The irony is you base your legitimacy on an illegitimate act. And that illegitimacy continues for years. And you will say to the court now that it has continued for years, therefore give legitimacy. it’s like unauthorized construction on govt land.”
सिब्बल यांनी याच भूमिकेच्या आधारे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळण्यामागे विधानसभा पक्षातील संख्याबळाला दिलेले महत्त्व तपासण्याची आवश्यकता आहे.
‘शिवसेनेचे नाव ठाकरे गटाकडेच राहावे’
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला शिवसेनेचे नाव उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडे असल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली. तसेच शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एखाद्या बेकायदेशीर कृतीच्या आधारे निर्माण झालेला हक्क ‘न्याय्य हक्क’ म्हणून पुढे करता येणार नाही. त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्हाबाबतही न्यायालयाने योग्य आदेश द्यावा, अशी त्यांची भूमिका होती.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचा पक्षाच्या नाव-चिन्हाच्या वादावरही परिणाम?
देवदत्त कामत यांनी अपात्रता प्रकरण आणि पक्षाचे नाव-चिन्ह यांच्यातील परस्परसंबंधही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास त्याचा थेट परिणाम निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती बागची यांनीही या दोन्ही वादांमध्ये एक महत्त्वाचा समान धागा असल्याचे सूचित केले—विधानसभा पक्षात बहुमत मिळाल्यानंतर शिंदे गटाने मूळ राजकीय पक्षाशी असलेले नाते कायम ठेवले होते का? हीच बाब पुढील सुनावणीत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सिब्बल आणि कामत यांनी अपात्रतेच्या प्रश्नावर आपले म्हणणे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या टप्प्यावर शिंदे किंवा त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा कोणताही अंतिम आदेश दिलेला नाही.
‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील घटनापीठाचा निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, पक्षांतरबंदी कायद्याची दहावी अनुसूची आणि निवडणूक आयोगाच्या पक्षाचे नाव-चिन्ह देण्याच्या निर्णयाचा परस्पर संबंध या सर्व बाबींचा पुढील सुनावणीत विचार होणार आहे. सुनावणी उद्या २० ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता पुढे सुरू राहणार आहे.
