प्रस्तावातील त्रुटी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना; शिरूर तालुक्यातील ९८ गावांतील शेतकरी आणि कारखान्याशी संबंधित घटकांना दिलासा देण्यासाठी हालचाली
मुंबई, दि. १२ : गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून बंद असलेल्या रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली वेगवान केल्या आहेत. कारखान्याला आवश्यक अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी ‘एनएसडीसी’कडे सादर केलेल्या कर्जप्रस्तावातील त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. कारखाना बंद असल्याने शेतकरी, कामगारांसह त्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या अनेक घटकांवर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे घोडगंगा कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांनी संबंधित यंत्रणांकडून कारखान्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. कर्जासाठी यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावात काही त्रुटी राहिल्याने तो परत आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावातील सर्व उणिवांची पूर्तता करून कर्ज मागणीचा सुधारित प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कारखाना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर बाबींवरही संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
९८ गावांतील शेतकरी कारखान्याशी जोडलेले
घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिरूर तालुक्यात विस्तारलेले असून त्यात ९८ गावांचा समावेश आहे. कारखान्याशी सुमारे १९ हजार सभासद जोडलेले आहेत. त्यामुळे कारखान्याचे कामकाज बंद राहिल्याचा परिणाम केवळ संस्थेपुरता मर्यादित न राहता तालुक्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखान्यातील कामगार, ऊस व इतर मालवाहतूक करणारे घटक, लघुउद्योजक तसेच विविध सेवा पुरविणारे व्यावसायिक यांचे आर्थिक व्यवहार कारखान्याच्या कार्याशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे कारखाना पुन्हा सुरू झाल्यास या सर्व घटकांना आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यावर भर
घोडगंगा कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थसहाय्य मिळविणे हा सध्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र, कर्जासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी आढळल्याने तो परत आल्याने अर्थसहाय्याची प्रक्रिया पुढे सरकण्यास अडथळा निर्माण झाला.
त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यास विलंब करू नये, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली. सुधारित प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला गती मिळावी, यासाठी संबंधित विभाग आणि कारखाना व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध बाबींचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेता यावा, यासाठी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कारखाना व्यवस्थापनाची बैठक लवकर आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताला प्राधान्य
घोडगंगा हा शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याचे पुनरुज्जीवन केवळ कारखान्याच्या भवितव्याशी संबंधित नसून त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या उत्पन्नाशी जोडलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि कामगारांचे हित लक्षात घेऊन शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही वेगाने करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, शिरूरचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहकार आयुक्त व निबंधक दिपक तावरे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. सहकार आयुक्त व निबंधक दिपक तावरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
राजेंद्र कोरेकर, रवी काळे, सुधीर फराटे, दादा पाटील फराटे, शशिकांत दसगुडे, राजेंद्र जगदाळे, बाळासाहेब नागवडे, स्वप्निल ढमढेरे, स्वप्नील गायकवाड, श्रीनिवास घाडगे, राजेंद्र गदादे, बाळासाहेब फराटे, महेश ढमढेरे, सोपानराव गवारी, शरदराव साठे, दादासाहेब कोळपे, कुंडलिकराव शितोळे आणि विरेंद्र शेलार यांच्यासह संबंधित अधिकारी व मान्यवरांची उपस्थिती होती.
घोडगंगा कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आता कर्जप्रस्तावातील त्रुटी दूर करून तो नव्याने सादर करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रक्रियेला किती वेग मिळतो आणि अर्थसहाय्याचा मार्ग कधी मोकळा होतो, यावर कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.
