जेपीएससी-जेसएससी भरतीतील कथित गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रमक पवित्रा; माजी अध्यक्ष एल. ख्यांगते यांना अटक, मागण्यांवरून सरकार-विद्यार्थी आमनेसामने
रांची, दि. १० : झारखंडमधील सरकारी भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने सोमवारी गंभीर वळण घेतले. विविध मागण्यांसाठी विधानसभेकडे निघालेल्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्याबरोबरच पाण्याच्या फवाऱ्याचाही वापर करण्यात आला. त्यामुळे विधानसभा परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
झारखंड लोकसेवा आयोग आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत विद्यार्थी काही दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. सरकारसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतरही काही प्रमुख मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थ्यांनी विधानसभा मार्चची हाक दिली होती.
देवेंद्र महतो म्हणाले, थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा हवी
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे विद्यार्थी नेते देवेंद्र महतो यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. मुख्यमंत्री यांच्या वाढदिवशीच विद्यार्थ्यांवर कारवाई झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
ते म्हणाले, “आज राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस आहे. परंतु, वाढदिवसाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना अश्रूधूर आणि वॉटर कॅनॉनची भेट देऊन झारखंड सरकार राज्याला कलंकित करत आहे. हा जनसमुदाय पाहून सरकार घाबरले असून हीच गर्दी सरकारची खुर्ची हलवून सोडेल. आता आम्ही कोणत्याही शिष्टमंडळाशी नाही, तर थेट मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा करणार आहोत. जर सरकारला आपली खुर्ची वाचवायची असेल तर आमच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्या लागतील.”
महतो यांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांनी सरकारकडून केवळ आश्वासनांऐवजी ठोस निर्णयांची मागणी केली आहे.
जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल. ख्यांगते यांना अटक
दरम्यान, भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या चौकशीला वेग आला असून झारखंड गुन्हे अन्वेषण विभागाने जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल. ख्यांगते यांना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे, चौकशी सुरू असतानाच त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर लगेचच त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली.
चौकशी यंत्रणेने यापूर्वी ख्यांगते यांची चार वेळा चौकशी केली होती. त्यामुळे त्यांच्या अटकेकडे या प्रकरणातील महत्त्वाची कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे. भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांची व्याप्ती आणि त्यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याबाबतच्या तपासाकडे आता लक्ष लागले आहे.
१४वी जेपीएससी पूर्व परीक्षा रद्द; जेसएससी सीजीएलवर मात्र मतभेद
सरकार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये रविवारी चर्चेची तिसरी फेरी पार पडली. या चर्चेनंतर १४वी जेपीएससी नागरी सेवा पूर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय वादग्रस्त ‘टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’ या सेवा पुरवठादार संस्थेच्या भूमिकेची अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत चौकशी करण्यास सरकारने सहमती दर्शवली.
मात्र, जेसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. या परीक्षेबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याच मुद्द्यावरून विद्यार्थी आणि सरकारमधील मतभेद कायम असल्याचे चित्र आहे.
सरकारी समितीने विद्यार्थ्यांच्या ९८ टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते, एकूण १३ मागण्यांपैकी केवळ ३ परीक्षांबाबत रद्द करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असून उर्वरित मागण्यांवर अपेक्षित निर्णय झालेला नाही.
विधानसभा मार्चमुळे संघर्ष वाढला
सरकारसोबतच्या चर्चेनंतरही समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थ्यांनी १० ऑगस्टच्या विधानसभा मार्चची तयारी केली होती. या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आले होते.
विधानसभेकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अडवल्यानंतर परिस्थिती चिघळली. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर आणि पाण्याचे फवारे सोडण्यात आले. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनंतरही विद्यार्थी आंदोलन संपण्याची चिन्हे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारच्या दाव्याविरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्षेप
सरकारकडून बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी आंदोलनकर्त्यांचा आक्षेप वेगळा आहे. त्यांच्या मते, भरती प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी केवळ चौकशी जाहीर करून चालणार नाही, तर ज्या परीक्षांबाबत गैरप्रकारांचे आरोप झाले आहेत, त्याबाबत स्पष्ट आणि ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, जेपीएससीच्या माजी अध्यक्षांच्या अटकेमुळे भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या तपासाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एका बाजूला सरकार चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
त्यामुळे झारखंडमधील जेपीएससी आणि जेसएससी भरती प्रकरण आता केवळ परीक्षा प्रक्रियेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, सरकार आणि विद्यार्थी संघटनांमधील संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनले आहे. आगामी काळात सरकारकडून कोणती भूमिका घेतली जाते आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कोणते वळण घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
