महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त वर्षा लड्डा यांच्या सूचना
दहा किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनात अंतर्गत समिती बंधनकारक; पालन न केल्यास ₹५० हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद
मुंबई, दि. ६ : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त वातावरण मिळावे, यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (पॉश कायदा) प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी केले आहे. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील प्रत्येक अशा आस्थापनामध्ये, जिथे १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथे अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ही समिती स्थापन करण्यात दुर्लक्ष झाल्यास पॉश कायदा, २०१३ मधील कलम २६ नुसार संबंधित संस्थेला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
वारंवार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा दंडाची कारवाई होऊनही अंतर्गत समितीची स्थापना न केल्यास संबंधित आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याची किंवा दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूदही कायद्यात असल्याकडे वर्षा लड्डा यांनी लक्ष वेधले.
खासगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी एसएचई-बॉक्स पोर्टलवर Private Head Office Registration द्वारे नोंदणी करून त्यांच्या अंतर्गत समितीची माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची घटना घडल्यास संबंधित महिलांनी याच पोर्टलवरील “Register Your Complaint” या सुविधेद्वारे ऑनलाइन तक्रार दाखल करावी. यासाठी वैध मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय, ज्या कार्यालयात किंवा आस्थापनात अंतर्गत समितीची माहिती दर्शविणारा फलक ठळकपणे लावलेला नसेल, त्या प्रकरणाची माहिती महिलांनी महिला हेल्पलाईन १८१ वर देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
महिलांना सुरक्षित कार्यस्थळ उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक संस्थेची कायदेशीर आणि सामाजिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करत, आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी सर्व आस्थापनांनी पॉश कायद्याच्या प्रत्येक तरतुदीचे काटेकोर पालन करून महिलांसाठी विश्वासार्ह आणि सन्मानजनक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे.
