महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश; परराज्यातील खरेदीदारांच्या कागदपत्रांचीही सखोल पडताळणी होणार
मुंबई, दि. ६ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कथित बेकायदेशीर जमीन व्यवहार आणि अवैध प्लॉटिंगच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने चौकशीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सर्व प्रकरणांची सखोल छाननी करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. अनियमितता आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, सावंतवाडी, बांदा, वेंगुर्ले आणि परिसरातील कथित अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे तसेच मंत्री नितेश राणे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
बैठकीत शेतजमिनींचे बेकायदेशीररीत्या निवासी भूखंडांमध्ये रूपांतर होऊ नये, यासाठी प्रत्येक जमीन व्यवहारातील कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला. विशेषतः परराज्यातील व्यक्ती शेतजमीन खरेदी करत असल्यास त्यांच्या कागदपत्रांची केंद्रीय समितीच्या समन्वयातून पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शेतीसाठी असलेल्या जमिनींचा नियमबाह्य निवासी वापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच कोणतेही वैध दस्तऐवज नसताना जमीन व्यवहार किंवा बेकायदेशीर प्लॉटिंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास कठोर पावले उचलण्यात येतील.
राज्यातील जमीन व्यवहारांची नोंदणी नोंदणी अधिनियम, १९०८, मुद्रांक अधिनियम, १९५८ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ यांच्या तरतुदींनुसार केली जाते. या प्रक्रियेत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी, ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच शेतकरी असल्याचा आवश्यक पुरावा तपासला जातो. बिगरशेतकरी अथवा औद्योगिक कारणांसाठी जमीन खरेदीच्या प्रकरणांमध्येही संबंधित कायद्यांनुसार आवश्यक पडताळणी केली जात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टीने वेगाने विकसित होत असल्याचे नमूद करत, बाहेरील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असले तरी त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर व्यवहार होणार नाहीत, यासाठी प्रशासनाने अधिक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले.
सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहारांबाबत सुरू असलेल्या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाईची दिशा निश्चित होणार असून, बेकायदेशीर प्लॉटिंग आणि संशयास्पद व्यवहारांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी शासन कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
