प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रामुळे नोकरी, शिक्षणासह विविध शासकीय सवलतींचा मार्ग मोकळा
मुंबई, दि. ४ : राज्यातील सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी स्वेच्छेने खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या शेतकरी आणि भूमीधारकांच्या दीर्घकालीन मागणीला अखेर शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अशा भूमीधारकांना तसेच त्यांच्या कायदेशीर वारसांनाही आता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे पुनर्वसन धोरणांतर्गत मिळणाऱ्या विविध शासकीय लाभांचा त्यांनाही लाभ घेता येणार आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी हा निर्णय जाहीर केला. आतापर्यंत भूसंपादन कायद्याअंतर्गत जमीन संपादित झालेल्या मालकांनाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळत होती. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून अनेकांनी थेट खरेदी किंवा खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिली असतानाही त्यांना या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत होते.
राज्य शासनाच्या मते, सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन कोणत्याही पद्धतीने ताब्यात घेतली असली तरी त्या भूमीधारकांचे राज्याच्या विकासातील योगदान समान आहे. त्यामुळे भूसंपादन आणि खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन देणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या भूमीधारकांना न्याय्य व समान वागणूक देण्याची आवश्यकता होती. त्याच अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या विषयावर विविध लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त संघटना आणि भूमीधारकांनी शासनाकडे सातत्याने निवेदने सादर केली होती. त्यानंतर २० जुलै, २०२६ रोजी मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन देणाऱ्यांनाही प्रकल्पग्रस्ताचा दर्जा देण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती.
या बैठकीनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत शासनाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करून मागणीची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे संबंधित भूमीधारकांना पुनर्वसन धोरणांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध लाभ, सवलती आणि सुविधा मिळण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे.
या निर्णयाबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, “या निर्णयामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या भूमीधारकांना न्याय मिळणार असून, शासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ होईल. तसेच भविष्यात सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रक्रियेलाही गती मिळण्यास मदत होईल.”
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले, “खासगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना/व्यक्तींना तसेच त्यांच्या वारसांना आता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने ते नोकरीसाठी, शैक्षणिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या जागांकरिता अर्ज करण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.”
या निर्णयामुळे भविष्यात सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकरी आणि भूमीधारकांना शासनाच्या पुनर्वसन धोरणात समान स्थान मिळाल्याने त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
