प्रलंबित योजनांवर उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय; जमीन मोजणी, पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन पाणीपुरवठा नियोजनावर भर
मुंबई, दि. २८ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रभावक्षेत्रातील (नैना) गावांमधील नगररचना योजनांचा दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत. या योजनांना तातडीने मंजुरी देण्याबरोबरच मंजूर आराखड्यांमधील त्रुटी दूर करून ग्रामस्थांना मालमत्ता पत्रकांचे वितरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे काल दि. २८ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सिडको आणि नैना क्षेत्रातील गावांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकूर, विक्रांत पाटील, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सहव्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रलंबित नगररचना योजनांतील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश
बैठकीत नैना क्षेत्रातील नगररचना योजना अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची बाब चर्चेत आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अनेक वर्षांपासून नैना क्षेत्रातील नगर रचना योजना प्रलंबित आहेत. मंजूर केलेल्या योजनांमध्ये त्रुटी असल्याचे नागरिक व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन सर्वेक्षण करून त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच जमीन मोजणीसाठी आता शासनाने खासगी यंत्रणांना मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या मार्फत या क्षेत्रातील जमिनींची मोजणी करावी. नैना क्षेत्रातील तसेच विविध महानगर प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा, वाहतूक, पार्किंग, रस्ते, विकास आराखडा आणि पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विचार करून नियोजन करावे.” मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक सुधारणा करण्यावर भर दिला.
मालमत्ता पत्रकांचे वितरण लवकर पूर्ण करण्यावर भर
बैठकीत नगररचना योजना मंजूर झालेल्या गावांमध्ये मालमत्ता पत्रकांचे वितरण गतीने करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. योजनांमधील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर ग्रामस्थांना मालमत्ता पत्रके उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देशही देण्यात आले.
खासगी यंत्रणांमार्फत जमीन मोजणीला गती
जमीन मोजणीची प्रक्रिया जलद पूर्ण व्हावी यासाठी शासनाने खासगी संस्थांच्या सेवांना मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे नैना क्षेत्रातील प्रलंबित जमीन मोजणीची कामे अधिक वेगाने पूर्ण होतील आणि नगररचना योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
भविष्यातील विकास लक्षात घेऊन सर्वंकष नियोजनाची गरज
बैठकीत नैना परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील नागरी विस्तार लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांचे दीर्घकालीन नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला. पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, रस्ते, विकास आराखडा आणि इतर नागरी सुविधांचा परस्परसंबंध लक्षात घेऊन एकात्मिक नियोजन करण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही तातडीच्या निर्णयावर भर
बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नैना क्षेत्रातील नगररचना योजनांना विलंब न लावता मंजुरी देण्याची सूचना केली. ते म्हणाले, “लवकरात लवकर नैना क्षेत्रातील नगर रचना योजनांना मंजुरी देण्याची सूचना केली. आवश्यक असल्यास मनुष्यबळ वाढवावे. गावकऱ्यांना पात्रतेनुसार जमिनीचे वाटप करून पारदर्शकता ठेवावी. तसेच नैना क्षेत्रात भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर शहरे आणि प्रकल्प उभे राहणार असतील, तर त्यासाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आधीच करणे आवश्यक आहे. कोंढाणे, केटवणे, बाळगंगा आदी जलस्रोतांचा विचार करून दीर्घकालीन पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.”
नैना क्षेत्रातील विकासकामांना मिळणार गती
बैठकीतील निर्णयांमुळे नैना क्षेत्रातील नगररचना योजना, जमीन मोजणी, मालमत्ता पत्रकांचे वितरण आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाला अपेक्षित गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रक्रियेत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला असून, नैना परिसराच्या नियोजित विकासासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
