तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर नोटीस
नवी दिल्ली, दि. १३ : तामिळनाडूमध्ये बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर बंदी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या आदेशामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर नोटीसही बजावली आहे.
तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दि. २७ मे रोजीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्य सरकारने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, तामिळनाडू पशु संरक्षण कायदा, १९५८ अंतर्गत विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या जनावरांच्या कत्तलीस कायदेशीर परवानगी आहे. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर सर्वसाधारण बंदी सुनिश्चित करण्याचा निर्देश हा विद्यमान कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असून तो टिकू शकत नाही.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली. तसेच, या आदेशामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही नमूद केले.
यापूर्वी दि. २७ मे, म्हणजेच बकरीदच्या एक दिवस आधी, मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला राज्यात बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांची कत्तल रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात संविधान सभेतील चर्चांचा संदर्भ देत भारतातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा उल्लेख केला होता. आदेशात असे नमूद करण्यात आले होते की, संविधान सभेतील चर्चांमध्ये भारतात गायीला पूजनीय मानले जाते, भगवान श्रीकृष्णांच्या काळापासून गाय भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग राहिली आहे, तसेच अनेक मुस्लिम शासकांनीही गोहत्येवर बंदी घातली होती. महात्मा गांधी यांनीदेखील गोसंरक्षणाला विशेष महत्त्व दिले होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.
उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम ४८ चा संदर्भ देत राज्य सरकारला गायी, वासरे आणि दुभत्या जनावरांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश असल्याचे नमूद केले होते. तसेच तामिळनाडू पशु संरक्षण कायदा, १९५८ मधील कलम ४ चा उल्लेख करून केवळ दहा वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आणि प्रजननासाठी अयोग्य ठरलेले जनावरच सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कापता येतात, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
याशिवाय, कोणत्याही प्राण्याची कत्तल केवळ कायद्याने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच केली जावी आणि सार्वजनिक रस्ते किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची कत्तल करता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, या विषयाशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात दि. २० मे रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या पशुहत्येसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांना स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती सुजय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने आवश्यक वैद्यकीय पात्रता प्रमाणपत्राशिवाय गाय, म्हैस, बैल किंवा वासरांची कत्तल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्राण्याची कत्तल करण्यास पूर्णपणे मनाई असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
याच आदेशात खंडपीठाने “ईद-उल-अझहाच्या दिवशी गोबळी देणे हा इस्लामचा आवश्यक भाग नाही.” असे निरीक्षणही नोंदविले होते. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली असून तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणीनंतर या प्रकरणात पुढील कायदेशीर भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
