सहा महिन्यांत समिती सादर करणार अहवाल; हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न
मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. समिती पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करणार असून, त्या अहवालाच्या आधारे नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.
विधानसभेत माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.”
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या या समितीत न्याय, प्रशासन, कायदा, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय), डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य), ॲड. वीरेंद्र सराफ (माजी महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य), रमेश पतंगे (पद्मश्री व संविधान अभ्यासक) आणि सुवर्णा रावल (शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या) यांचा समावेश आहे.
ही समिती राज्यातील विद्यमान वैयक्तिक कायदे, विविध धार्मिक समुदायांशी संबंधित कायदेशीर बाबी, संविधानातील तरतुदी, न्यायालयीन निर्णय तसेच इतर राज्यांतील अनुभवांचा अभ्यास करून समान नागरी कायद्याचा सर्वसमावेशक मसुदा तयार करणार आहे. यासाठी आवश्यक असल्यास विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संबंधित संस्था आणि हितधारकांशीही समिती चर्चा करणार असल्याचे समजते.
राज्य शासनाच्या नियोजनानुसार समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात असून, समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरची विधिमंडळीन प्रक्रिया याकडे राज्यातील विविध घटकांचे लक्ष लागले आहे.
*संग्रहित छायाचित्र
