“दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क करावा” – मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ४ : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने स्थान मिळावे, त्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे आणि विवाहानंतर त्यांना आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने राज्य शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग दाम्पत्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जात असून, पात्र लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निर्धारित कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.
मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी शासन विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. त्यापैकी विवाह प्रोत्साहन योजना ही महत्त्वाची योजना असून, पात्र लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेमधील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग तसेच मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर विवाह झालेल्या दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग दाम्पत्यांनी **‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’**वर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. शासनाने संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्यामुळे लाभार्थ्यांना पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी दीड लाख, दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी अडीच लाखांचे अर्थसहाय्य
योजनेअंतर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाह करणाऱ्या पात्र दाम्पत्यांना १ लाख ५० हजार रुपये, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाह करणाऱ्या पात्र दाम्पत्यांना २ लाख ५० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
मंजूर होणारी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. या अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव (एफडी) स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक राहील. या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे लाभार्थ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देणे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता
शासनाने या योजनेसाठी काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत.
यामध्ये दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) असणे आवश्यक आहे. तसेच दिव्यांग वधू किंवा वर यांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
याशिवाय विवाहाचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक असून, विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदारांनी ऑनलाइन अर्ज करताना अथवा संबंधित कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करताना खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
- आधारसंलग्न वैध यूडीआयडी कार्ड
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- पती-पत्नीचे आधार कार्ड
- संयुक्त बँक खात्याचा तपशील
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र
सामाजिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची योजना
दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी शासन विविध योजनांद्वारे मदत करत आहे. विवाह प्रोत्साहन योजना ही त्यातील एक महत्त्वाची योजना असून, तिच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्याबरोबरच सामाजिक स्वीकार आणि सुरक्षिततेलाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. शासनाने पात्र लाभार्थ्यांनी वेळेत ऑनलाइन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, तसेच अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
