सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा इशारा
मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार, पारदर्शक आणि तत्पर आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेने अधिक जबाबदारीने काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. रुग्णांना जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांकडे वळविणे, कट प्रॅक्टिसला प्रोत्साहन देणे किंवा शासकीय यंत्रणेतील उपलब्ध सुविधांकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारांमध्ये दोषी आढळणारे अधिकारी, ईएमएस समन्वयक आणि संबंधित कर्मचारी यांना जबाबदार धरून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्र दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक राजेंद्र भालेराव, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, ईएमएस समन्वयक तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
१०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवा रुग्णांसाठी; खासगी रुग्णालयांकडे वळविण्याच्या तक्रारींची चौकशी
बैठकीत बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, “राज्यातील १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवांचा उद्देश गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचविणे हा आहे. काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक विशिष्ट खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठविल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या सर्व प्रकरणाचा मागील सहा महिन्यांचा रेफरल डेटा तपासण्यात यावा. ज्या ठिकाणी अनियमितता आढळेल, तेथे संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी.” यासाठी सर्व जिल्ह्यांना मागील सहा महिन्यांतील रुग्ण संदर्भित करण्याच्या नोंदींची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संस्थात्मक प्रसूती वाढविण्यावर शासनाचा भर
मंत्री आबिटकर म्हणाले, “राज्यात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढविणे हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे. यासाठी आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. रुग्णाला अनावश्यकपणे खासगी रुग्णालयात पाठविले जात असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. याबाबत सर्व जिल्ह्यांनी सविस्तर सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाकडे सादर करावा.” यासोबतच ग्रामीण आणि शहरी भागातील मातृ व बाल आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सातत्याने आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दर्जेदार औषधे, स्वच्छता आणि मनुष्यबळाबाबत कठोर निर्देश
राज्यातील प्रत्येक शासकीय आरोग्य संस्थेत दर्जेदार औषधांचा पुरवठा, स्वच्छता, आवश्यक मनुष्यबळ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध राहावी यासाठी नियमित व प्रभावी देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी दिले.
यासंदर्भात मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “शासनाने आवश्यक निधी आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही कामामध्ये दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.”
‘आरोग्य संवाद यात्रा’द्वारे राज्यभर प्रत्यक्ष पाहणी
राज्यात १५ जूनपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ अंतर्गत उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये तसेच गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे.
या मोहिमेदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींसाठी संबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी जिल्हास्तरावर अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आरोग्य समित्या अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना
गाव, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील सर्व आरोग्य समित्या अद्ययावत ठेवण्यावरही मंत्री आबिटकर यांनी भर दिला. ते म्हणाले, “कालबाह्य समित्या कायम ठेवण्याचा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नाही. समित्यांमध्ये विद्यमान सरपंच व सदस्यांचा समावेश करून त्यांचे नियमित कामकाज सुरू ठेवणे ही संबंधित जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे.”
जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक
दर तीन महिन्यांनी आयोजित होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठकींमध्ये लोकप्रतिनिधी स्थानिक आरोग्य सेवांबाबतच्या गरजा, समस्या आणि अपेक्षा थेट प्रशासनासमोर मांडतील. बैठकींचे इतिवृत्त शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्याआधारे पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
पारदर्शक आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा देण्याचे आवाहन
बैठकीच्या शेवटी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेला आवाहन करत सांगितले, “आरोग्य सेवेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला विश्वासार्ह आणि सक्षम शासकीय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेने संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम करावे.”
राज्य शासनाने शासकीय आरोग्य सेवेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेला अधिक बळकटी देण्यासाठी विविध स्तरांवर देखरेख, नियमित आढावा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याअनुषंगाने सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.
