महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधीमंडळात माहिती
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवर आता व्यापक आणि सखोल चौकशी होणार असून, त्यासाठी अकाउंटंट जनरल कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. या चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक साधने आणि निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनीही या विषयावर उपप्रश्न उपस्थित करत मुद्रांक विभागातील व्यवहारांबाबत सविस्तर चौकशीची आवश्यकता अधोरेखित केली.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, दि. १ एप्रिल २०२१ ते दि. ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर पार पडलेल्या सर्व ॲडज्युडिकेशन प्रकरणांची तपासणी करण्यात येणार आहे. ही चौकशी महसूल विभागामार्फत न करता थेट अकाउंटंट जनरल कार्यालयाकडे सोपविण्यात येणार असून, प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून त्यातील कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींची छाननी केली जाणार आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ चौकशीचे आदेश देऊन शासन थांबणार नाही. अकाउंटंट जनरल कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष टास्क फोर्स कार्यरत केली जाईल. या पथकाकडून सर्व संबंधित नोंदी, मंजुरी प्रक्रिया, दस्तऐवजांची पडताळणी तसेच महसूल विभागातील निर्णय प्रक्रियेचा अभ्यास केला जाणार आहे.
चौकशीदरम्यान मुद्रांक अधिनियम अथवा अन्य संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल. यात निलंबन, विभागीय चौकशी, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे तसेच आवश्यकतेनुसार सेवेतून बडतर्फीची कार्यवाहीही समाविष्ट असू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी एका गंभीर प्रकरणाचा उल्लेख करत सांगितले की, वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांच्या कालावधीत तब्बल ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या नोंदण्यांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ तसेच मुद्रांक आणि नोंदणीसंदर्भातील विविध कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कथित गैरव्यवहारांमुळे शासनाला सुमारे १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. संबंधित प्रकरणात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात पुढील कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
मुद्रांक विभागातील ॲडज्युडिकेशन प्रक्रिया ही न्यायनिवाड्यासदृश स्वरूपाची असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीत आणि निर्धारित प्रक्रियेप्रमाणेच पार पडली पाहिजे, असे नमूद करत मंत्री बावनकुळे यांनी नव्या मानक कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. यासाठी स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येणार असून भविष्यात नियमबाह्य ॲडज्युडिकेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागातील पारदर्शकता वाढविणे, शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण करणे आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अनियमिततेवर आळा घालणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगत मंत्री बावनकुळे यांनी चौकशी निष्पक्ष, सर्वसमावेशक आणि वेळेत पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
दरम्यान, या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांत झालेल्या मुद्रांक नोंदणी व्यवहारांची व्यापक पडताळणी होणार असून राज्यातील महसूल प्रशासनात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
