महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ जाहीर; ड्रोन, रोबोट्स आणि मानवरहित तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी चालना
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाच्या माध्यमातून ड्रोन, रोबोट्स, स्वयंचलित वाहने तसेच मानवरहित हवाई, भूपृष्ठीय आणि जलवाहतूक प्रणालींच्या संशोधन, विकास, उत्पादन, उपयोजन, देखभाल, दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी क्षेत्राला व्यापक चालना मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणामुळे महाराष्ट्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा असून, त्यातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलित यंत्रणा आणि मानवरहित तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला या क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य बनविण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामागे आहे.
हे धोरण किमान पाच वर्षांसाठी अथवा नवीन धोरण लागू होईपर्यंत प्रभावी राहणार आहे. उद्योग, कृषी, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित प्रणालींचा वापर वाढविण्यावर या धोरणाचा भर राहणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
धोरणानुसार पूल, इमारती, द्रुतगती महामार्ग, वीजवाहिन्या आणि सागरी पायाभूत सुविधांच्या तपासणीसाठी ड्रोन व स्वयंचलित यंत्रणांचा वापर करण्यात येणार आहे. पूलांच्या खांबांची सुरक्षा तपासणी, भू-सर्वेक्षण, महामार्गांची देखरेख, सागरी क्षेत्रांचे नकाशांकन आणि वीजवाहिन्यांच्या उभारणीसाठी हवाई पाहणी यांसारखी कामे अधिक वेगवान आणि अचूक पद्धतीने करता येणार आहेत.
कृषी आणि पर्यावरण व्यवस्थापनाला नवे तंत्रज्ञान
कृषी क्षेत्रात मृदा नमुना संकलन, यांत्रिक तणनियंत्रण, पीक फवारणी, वनक्षेत्र निरीक्षण तसेच मत्स्यपालन आणि जलगुणवत्ता परीक्षणासाठी स्वयंचलित प्रणालींचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होण्यासोबतच उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कृषी क्षेत्रातील वापरासाठी बचत गटांतील एक हजारांहून अधिक महिलांना प्रमाणित ड्रोन वैमानिक म्हणून प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सार्वजनिक सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनात मोठा उपयोग
स्वयंचलित प्रणालींचा वापर औद्योगिक गळती, रासायनिक दुर्घटना, पूरस्थिती, आग, नैसर्गिक आपत्ती आणि शोधमोहीमांमध्ये करण्यात येणार आहे. नदी व किनारी भागांचे निरीक्षण, बेकायदेशीर मासेमारीवर नियंत्रण, खोल समुद्रातील कार्यवाही, गर्दी व्यवस्थापन, आपत्ती नकाशांकन आणि अग्निशमन सहाय्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
तसेच दुर्गम भागांमध्ये वैद्यकीय सेवा पोहोचविण्यासाठी ड्रोन रुग्णवाहिका, औषध वितरण आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक यांसारख्या सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
लॉजिस्टिक्स आणि नागरी व्यवस्थापनात कार्यक्षमता वाढणार
गोदाम व्यवस्थापन, साठा नियंत्रण, बंदर सुरक्षा, परिसर गस्त, औषध वितरण आणि मानवी प्रवेश कठीण असलेल्या ठिकाणांची देखभाल-दुरुस्ती यासाठी स्वयंचलित प्रणालींचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता दोन्ही वाढण्यास मदत होणार आहे.
उत्कृष्टता केंद्रे आणि कुशल मनुष्यबळ विकास
या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यात तीन समर्पित उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. संशोधन, प्रशिक्षण, नवोन्मेष आणि उद्योग सहकार्याच्या माध्यमातून ही केंद्रे राज्यातील स्वयंचलित प्रणाली उद्योगाच्या विकासाला दिशा देतील.
याशिवाय राज्यात सुमारे पाच हजार रिमोट वैमानिकांचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभियांत्रिकी कौशल्य विकास आणि संशोधन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
उद्योगांना विविध प्रोत्साहनांचा लाभ
धोरणांतर्गत पात्र उद्योगांना स्थिर भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, वीज दर सवलती, वस्तू व सेवा कर परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत, पेटंट नोंदणी खर्च परतावा तसेच अन्य आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी पात्रता निकष, कार्यपद्धती, निधी वितरण आणि विविध सवलतींबाबत स्वतंत्र सविस्तर शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, उत्पादन आणि नवोन्मेष यांना नवी दिशा मिळणार असून, देशातील स्वयंचलित प्रणाली उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून महाराष्ट्राची ओळख अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
