न्यायप्रक्रियेवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह
नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत न्यायमूर्तींविरोधात आरोप केला असून, या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारत संबंधित न्यायालयात हजर न राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्टपणे म्हटले, “माझ्या विरोधात सीबीआय म्हणजेच केंद्र सरकार आहे आणि समोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे वकील आहेत. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांची दोन्ही मुले केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनेलमध्ये काम करतात. त्यांच्या मुलांना कोणते आणि किती खटले द्यायचे, हे तुषार मेहता ठरवतात. २०२३ ते २०२५ दरम्यान न्यायमूर्तींच्या मुलाला तब्बल ५९०४ खटले मिळाले, ज्यातून त्याला कोट्यवधी रुपयांची फी मिळाली. जेव्हा न्यायाधीशांच्या मुलांचे भविष्य आणि कमाई समोर उभ्या असलेल्या वकिलावर अवलंबून असते, तेव्हा त्या न्यायाधीश निष्पक्ष निकाल देऊ शकतील का?”
सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारण्याची घोषणा
पुढे ते म्हणाले, “अशा दुविधेत महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाचा मार्ग दाखवला आहे. माझ्या अंतरात्म्याच्या आवाजानुसार, इथे न्याय मिळणार नाही अशी शंका गडद झाल्याने, मी शांततेनं आणि नम्रतेने सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी किंवा माझा कोणताही वकील न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या कोर्टात या खटल्यासाठी उपस्थित राहणार नाही. त्या जो काही निकाल देतील, त्याला योग्य वेळी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास मी स्वतंत्र आहे आणि सध्या मी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही करत आहे. हे पाऊल मी कोणत्याही अहंकारातून, विद्रोहातून किंवा न्यायव्यवस्थेचा अपमान करण्यासाठी उचललेले नाही, तर देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक मजबूत करण्यासाठी उचलले आहे.”
‘स्वार्थसंबंध’ मुद्द्यावर याचिका फेटाळली
अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले, “मी अतिशय सन्मानाने त्यांना या ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’मुळे या प्रकरणातून स्वतःला वेगळे करण्याची विनंती केली आणि हा खटला दुसऱ्या कोणत्याही न्यायाधीशांकडे सोपवण्याची याचना केली. मात्र, त्यांनी माझी याचिका फेटाळून लावली आणि स्वतःच खटला चालवण्याचा निर्णय दिला, ज्याच्याशी मी अत्यंत नम्रपणे असहमत आहे.”
सीबीआय प्रकरण आणि न्यायालयीन घडामोडी
सीबीआयच्या कारवाईवरही त्यांनी भाष्य करत म्हटले, “मला एका खोट्या केसमध्ये अडकवून तुरुंगात पाठवले गेले आणि आमचे सरकार पाडण्यात आले. मात्र, २७ फेब्रुवारीला न्यायालयाने मला पूर्णपणे निर्दोष ठरवले. न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उभे करत तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. सीबीआयने या निर्णयाला लगेचच हायकोर्टात आव्हान दिले आणि हे प्रकरण न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर आले. मात्र, त्यांच्याकडून मला न्याय मिळेल का, यावर माझ्या मनात एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला.”
विचारधारेचा संदर्भ देत व्यक्त शंका
यावेळी त्यांनी पुढे म्हटले, “ज्या आरएसएसच्या विचारधारेने मला खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकले, त्याच विचारधारेच्या ‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद’च्या मंचांवर आपण अनेकदा गेल्याचे स्वतः न्यायमूर्तींनी मान्य केले आहे. मी आणि माझा पक्ष या विचारधारेचे घोर विरोधक आहोत, त्यामुळे मला त्यांच्यासमोर न्याय मिळेल का? माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. जेव्हा माझ्यावर खोटे आरोप झाले, तेव्हा याच न्यायव्यवस्थेने मला जामीन दिला आणि निर्दोषही ठरवले. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याबद्दलही मला कोणताही वैयक्तिक विरोध नाही. परंतु ‘न्याय केवळ झाला नाही पाहिजे, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे’ हा न्यायाचा अत्यंत महत्त्वाचा सिद्धांत आहे.” दरम्यान, या विधानांमुळे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
