एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात १२.८ टक्के दराने एकूण वाढ
नवी दिल्ली/मुंबई, दि. १: केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर २०२३ या महिन्यात देशातील आठ प्रमुख उद्योगांपैकी, कोळसा उद्योग क्षेत्राच्या निर्देशांकाने (आयसीआय) १०.९% ची वाढ नोंदवली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात मिळवलेल्या १६७.५ अंकांच्या तुलनेत यावर्षी कोळसा क्षेत्राने १८५.७ अंकांपर्यंत मजल मारली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत कोळसा क्षेत्राने गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १२.८ ची वाढ नोंदवली आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीतून असे दिसून आले आहे की गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यातील निर्देशांकाशी तुलना करता, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये देशातील सर्वात महत्त्वाच्या आठ उद्योगांच्या संयुक्त निर्देशांकात ७.८ % ची (तात्पुरती) वाढ झाली आहे.
हा आयसीआय निर्देशांक, देशातील सिमेंट, कोळसा, कच्चे तेल, वीजनिर्मिती, खते, नैसर्गिक वायू, शुद्धीकरणातून मिळणारी उत्पादने आणि पोलाद या आठ सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांची संयुक्त तसेच आणि वैयक्तिक पातळीवरील निर्मितीविषयक कामगिरीचे मोजमाप करतो. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये कोळसा उत्पादनाने लक्षणीय उसळी घेतल्यामुळे कोळसा उद्योगाच्या निर्देशांकामध्ये ही वाढ झालेली दिसून येते आहे. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात देशात झालेल्या ७६.१६ दशलक्ष टन कोळशाच्या उत्पादनाचा टप्पा पार करत कोळसा उद्योगाने या नोव्हेंबर महिन्यात १०.९७ % च्या उल्लेखनीय वाढीसह ८४.५२ दशलक्ष टन (एमटी) कोळशाचे उत्पादन केले आहे.
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने विविध धोरणात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून कोळसा उत्पादनात ही वाढ करण्यात, अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या उपक्रमांमध्ये व्यावसायिक कोळसा उत्खननासाठी लिलाव पद्धतीच्या माध्यमातून देशांतर्गत कोळसा उत्पादनाला चालना देणे, त्यासाठी खाणींचे विकासक आणि परिचालक (एमडीओज) यांना देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात वाढ करण्यात सहभागी करून घेणे तसेच कोळसा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी वापरात नसलेल्या खाणींमध्ये महसूल-विभागणी तत्वावर कोळसा उत्पादन पुन्हा सुरु करणे यांसारख्या विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.
कोळसा उत्पादन क्षेत्रात झालेली उल्लेखनीय वाढ आणि देशातील सर्वात प्रमुख आठ उद्योगांच्या एकंदर वाढीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान हे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयातर्फे सतत हाती घेण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचाच पुरावा आहेत. हे उपक्रम “आत्मनिर्भर भारता”च्या संकल्पनेला अनुसरून आहेत आणि ते स्वयंपूर्णता तसेच उर्जा सुरक्षा यांच्या दिशेने सुरु असलेल्या देशाच्या वाटचालीमध्ये योगदान देत आहेत.
