फौजदारी गुन्ह्यात अटक केलेल्या आरोपीची माहिती गोळा करण्याचे अधिकार आता पोलिसांकडे

नवी दिल्ली, दि.७: फौजदारी प्रक्रिया ओळख निर्धारण विधेयक-२०२२ आज राज्यसभेत संमत झालं. हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची सूचना सभागृहानं फेटाळून लावली. विधेयकाच्या बाजूनं ९७ तर, विरोधात ५९ सदस्यांनी मतदान केलं. लोकसभेत आधीच हे विधेयक मंजूर झालं आहे.

फौजदारी गुन्ह्यांमधे अटक केलेल्या तसंच दोषी व्यक्तींची ओळख पटवण्याकरता तसंच त्यांच्याबद्दल विविध शारीरिक माहिती गोळा करायला परवानगी देणारी तरतूद या विधेयकात आहे. त्यानुसार ही सर्व माहिती गोळा करण्याचा तसंच ती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख कार्यालयाला देण्याची व्यवस्था त्यात केली आहे.

एखाद्या गुन्ह्यात अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचं सहकार्य नसलं तरी त्याची शारीरिक माहिती गोळा करायचा आधिकार पोलीस आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांना या विधेयकामुळे मिळणार आहे. हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचं असून, त्यामुळे दोषीसिद्धीचं प्रमाण वाढेल, असं या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.

फौजदारी खटल्यांमधे पुरावे गोळा करण्यात हे विधेयक उपयुक्त ठरेल, त्यामुळे चौकशी प्रक्रियाही गतीमान होईल, असं ते म्हणाले. कुणाच्याही खासगीपणाचं किंवा मानवअधिकारांचं उल्लंघन हे विधेयक करत नाही, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.

Source-AIR

Photo Courtesy-Sansad TV