आवक वाढीमुळे पुढील महिन्यात टोमॅटो होऊ शकतो स्वत !

कृषिवार्ता विशेष: संपूर्ण भारतात टोमॅटोच्या दरात सप्टेंबर २०२१ महिन्याच्या अखेरीस वाढ होण्यास सुरुवात झाली. पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश या भागात झालेल्या बेमौसमी पावसामुळे टोमॅटोच्या पिकाचे झालेले नुकसान तसेच या राज्यांमधून मालाची आवक होण्यासही झालेला विलंब ही त्यामागील कारणे आहेत. देशाच्या उत्तरेकडील या राज्यांमधून माल येण्यास झालेल्या विलंबाप्रमाणेच तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने टोमॅटो पिकांचे नुकसान झाले. भारतभरात टोमॅटोचा सरासरी दर २५.११.२०२१ रोजी ६७ रु. प्रतिकिलो होता. हा दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६३ टक्क्यांनी अधिक आहे. टोमॅटोच्या दरात मोठा चढउतार होत असतो. पुरवठा साखळीतील थोडासा बदल किंवा अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान या कारणांमुळे टोमॅटोच्या दरात अचानक वाढ होऊ शकते, याउलट बाजारातील भरपूर आवक किंवा वाहतूकीच्या अडचणींमुळे मालाचा अतिरिक्त साठा होऊन मालाचे किरकोळ दर घसरू शकतात. कृषी खात्याच्या अनुमानानुसार या वर्षीचे खरीप उत्पादन ६९.५२ लाख मेट्रीक टन आहे, तर गेल्या वर्षी ७०.१२ लाख मेट्रीक टन होते. मात्र या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये १९.६२ लाख मेट्रीक टन मालाची आवक झाली, त्या मानाने गेल्या वर्षी बाजारात आलेला माल जास्त म्हणजे २१.३२ लाख मेट्रीक टन होता. उत्तरेकडील राज्यांमधून टोमॅटोची आवक डिसेंबरपासून सुरु होईल. त्यामुळे मालाची उपलब्धता वाढेल व दरात काहिशी घट होईल. डिसेंबरमध्ये गेल्या वर्षीच्याच प्रमाणात माल उपलब्ध होईल.

कांद्याच्या दरामध्येही ऑक्टोबर महिन्यात थोटी वाढ झाली पण ती आटोक्यात आणता आली, तसेच २०२० किंवा २०१९ या वर्षांतील दरांच्या तुलनेत ही वाढ काहीशी कमी होती. कांद्यांचा संपूर्ण भारतातील सरासरी किरकोळ दर २५.११.२०२१ रोजी ३९ रु. प्रतिकिलो होता. हा दर गेल्या वर्षीच्या यात काळातील दरांपेक्षा ३२% नी कमी आहेत. यावर्षी किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत २.०८ लाख मेट्रीक टन कांद्यांचा राखीव साठा ज्या राज्यांमध्ये आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत दर वाढत आहेत अश्या राज्यांना थेट पुरवण्यात आला. त्याशिवाय लासलगाव किंवा पिंपळगाव सारख्या प्रमुख बाजारपेठेतही कांदा जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय साठवणीखेरीजचा कांदाही राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना २१ रु. प्रतिकिलोने उपलब्ध करुन देण्यात आला. नागालँड व आंध्र प्रदेशाने या प्रकारे साठ्यातील कांदा घेतला. सफलकडूनही वाहतूक खर्च समाविष्ट करून २६ रु. प्रतिकिलोने कांदा पुरवण्यात आला. साठयातील कांदा खुला करत राहिल्यामुळे दरात स्थिरता आली. खरीप व त्यानंतरचे उत्पन्न ६९ लाख मेट्रीक टन असेल असा अंदाज आहे. खरीप हंगामातील कांदा बाजारात येण्यास सुरवात झाली आहे.

किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेत राज्यांना आपापला राज्यस्तरीय स्थिरीकरण निधी उभारता येण्यासाठी यासाठी व्याजमुक्त विनाशुल्क आगाऊ रक्कम देण्यात आली. या अंतर्गत राज्यांना ५०:५० प्रमाणात तर इशान्येकडील राज्यांना ७५:२५ या प्रमाणात निधी उभारणीला सहाय्य झाले. आंध्र प्रदेश, आसाम, ओदिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालने या आगाऊ रकमांचा वापर केला आणि त्या अंतर्गत केंद्राचा वाटा म्हणून १६४.१५ कोटी देण्यात आले. या राज्यांकडे निधी तसेच जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले. इतर राज्यांनाही जीवनावश्यवक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी राज्य पातळीवर हस्तक्षेप करत किंमत स्थिरीकरण निधी उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.