अंतरिम अर्थसंकल्पा विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका
केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी संसदेत सादर केला. त्यानंतर वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंत काही तासांच्या आत त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मनोहर लाल शर्मा यांनी या याचिकेमार्फत हा अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यघटनेत अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी कोणतीही तरतूद नाही, असे म्हणतं वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी संविधानात तरतूद आहे.
अंतरिम बजेट आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत असे शर्मा यांनी यावेळी सांगितले. लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येणार असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांसाठी अंतरिम बजेट हे संसदेत मांडले जाते. तर सामान्यपणे सर्वसाधारण
अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी मांडला जातो.