पहिल्या सुनावणीत शिवसेना बॅकफूट वर
मुंबई, दि. २७ : शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. पक्षाच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाची कारवाई थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी निवडणूक आयोगाने पक्ष चिन्हावर सुनावणी करू नये, अशी ठाकरे गटाची मागणी होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आहे.
खऱ्या पक्षाबाबत निर्णय घेण्यापासून रोखले पाहिजे……
उद्धव गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पक्षाच्या निवडणूक चिन्हांच्या वाटपाबाबत निवडणूक आयोगात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, असा आग्रह धरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. अशा स्थितीत त्यावर निर्णय न घेता निवडणूक आयोगाला खऱ्या पक्षाबाबत निर्णय घेण्यापासून रोखले पाहिजे.
शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, निवडणूक आयोग पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे निर्णय घेतो. हे आयोगाचे घटनात्मक कार्य आहे. त्यामुळे त्याला थांबता कामा नये. निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार म्हणाले की, आयोग आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत आहे. त्याला थांबवता कामा नये. कोण आमदार आहे आणि कोण नाही हे आयोग पाहत नाही. फक्त पक्षाचे सदस्य असणे पुरेसे आहे.
महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या आमदारांची बंडखोरी आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवणे, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण, सभागृहात नवीन सभापती निवडीची चुकीची प्रक्रिया असे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
२३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले. त्यानंतर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत दोन्ही गटांच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाने कारवाई सुरू ठेवायची की नाही, हे घटनापीठ आधी ठरवेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने आयोगाला आपली कारवाई रोखण्यास सांगितले.
