“शेतकऱ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवणे ही सरकारची प्राथमिकता” – शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रात तुरीची 3.37 लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. ही खरेदी मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत करण्यात येणार असून, यासाठी किमान आधारभूत किंमत म्हणून सुमारे 2696 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्राच्या विपणन मंत्र्यांसोबत संवाद
बैठकीदरम्यान केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी राज्याचे विपणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासोबत खरेदी व्यवस्थेबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी नाफेड, एन.सी.सी.एफ. तसेच राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक दिशा-निर्देश दिले.
बैठकीत बोलताना चौहान यांनी सांगितले की, तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे. तरीसुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्णतः कटिबद्ध आहे.
शिवराज सिंह चौहान यांनी नमूद केले की, खरेदी प्रक्रिया योग्य पद्धतीने होणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी केल्यास दलालांची भूमिका कमी होईल आणि लाभ थेट खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
नाफेड आणि एन.सी.सी.एफ. यांना समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांनी सांगितले की, नाफेड आणि एन.सी.सी.एफ. यांनी राज्य सरकारच्या समन्वयाने खरेदी प्रक्रिया राबवावी, जेणेकरून खरेदीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दिशा-निर्देश देताना चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी अत्याधुनिक आणि प्रभावी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आदेश दिले.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावर भर
केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि खरेदी व्यवस्था पारदर्शक व प्रभावी राहील. या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राचे विपणन मंत्री जयकुमार रावल, केंद्रीय कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
