केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणार ९५ हजार ८२ कोटी रुपये

नवी दिल्ली, दि.१६: केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये अलिकडेच केलेल्या कपातीचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलणारआहे. या भारापोटी राज्य सरकारांना कराच्या महसुलातून दिल्या जाणाऱ्या वाट्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्या देशभरातली केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांचे नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बोलत होत्या.

केंद्र सरकार या महिन्यात राज्यांना कराच्या रुपात मिळालेल्या महसुलाचं हस्तांतरण म्हणून ९५ हजार ८२ कोटी देणार आहे. यात एका आगाऊ हफ्त्याचाही समावेश असेल. यामुळे राज्य सरकारांना आपले भांडवली खर्च भागवायला आणि नव्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घ्यायला मदत होईल, असं त्यांनी या बैठकीतनंतर माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आता देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग धरू लागली आहे, विकास कामांमधलं सातत्य कायम राहावं आणि देशाच्या विकासदराने दोन अंकी आकड्यांना स्पर्श करावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, असं त्या म्हणाल्या.