आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. संजय विष्णू पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर सुनावणी संपन्न
मुंबई, दि. २३ : सोलापूर जिल्ह्यात समोर आलेल्या अल्पवयीन मातांच्या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर व संवेदनशील स्वरूपाचे मानत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने संबंधित यंत्रणांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बालविवाह, लैंगिक अत्याचार आणि सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा सामना करावा लागणे हे बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. संजय विष्णू पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान प्रकरणाचा सर्वांगीण आढावा घेण्यात आला असून प्राथमिक तपासात काही घटनांमध्ये बालविवाह आणि लैंगिक अत्याचाराचा संबंध असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण विभागांचा समावेश असलेले संयुक्त विशेष पथक स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पथकाने एक ते दीड महिन्यांच्या आत सविस्तर कृती आराखडा तयार करून सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाने अल्पवयीन मातांसाठी तातडीच्या उपाययोजनांवरही भर दिला आहे. त्यानुसार संबंधित मुलींना आवश्यक वैद्यकीय उपचार, पोषण आहार आणि समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच, या मुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही आयोगाने कठोर भूमिका घेतली असून पोक्सो अधिनियम, २०१२ तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, चाईल्ड वेलफेयर कमिटीमार्फत प्रकरणांचा नियमित आढावा घेण्याचे आणि जिल्हास्तरावर व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेत वधू-वरांची जन्मतारीख नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही आयोगाने दिली आहे. या माध्यमातून बालविवाह रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
आयोगाने संबंधित यंत्रणांना कडक निर्देश देतानाच नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. बालविवाह, बालमजुरी किंवा बाल लैंगिक अत्याचारासंबंधी कोणतीही माहिती तात्काळ प्रशासनाला देण्याचे आवाहन करण्यात आले असून माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
