शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातले तुलनात्मक विश्लेषण जरूर वाचा
काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील खेड पंचायत समितीत बंडाळी झाली. सभापती भगवान पोखरकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाला. यावेळी आ.दिलीप मोहिते पाटील यांनी शिवसेना सदस्यांना गळाला लावत सत्तापालट केला. यानंतर शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत दिलीप मोहिते पाटलांना इशारा दिला व राष्ट्रवादी च्या शिर्षस्थ नेत्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याबाबत सांगितले. मागील काही काळापासून खेड तालुक्यात माजी शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्यातून विस्तव जात नाहीये. तशीच परिस्थिती लगतच्या जुन्नर, आंबेगाव या मतदारसंघात आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील झोंबझोंबीची ही झाली एक घटना, पण भविष्यात अशा घटनांचे सत्रच सुरू झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. मूळ विषयाला स्पर्श करण्यापूर्वी आपण जरा दीड वर्ष मागे जाऊयात.
२८ नोव्हेंबर २०१९ हा दिवस महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या राजकीय उलथापालथींच्या इतिहासातला एक महत्वाचा दिवस म्हणून गणला गेला. याच दिवशी विरुद्ध विचारधारा व कार्यपद्धती असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येत राज्यात सरकार स्थापन करत भाजपसह सर्व राजकीय जाणकारांना धक्का दिला.
….आणि राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाली
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना व भाजप या दोन प्रमुख पक्षांनी एकत्र येत महायुती च्या माध्यमातून निवडणूक लढवली. तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन विरोधीपक्षही निवडणूकपूर्व आघाडी करत विधानसभा निवडणुकीला सामोरे गेले. या निवडणुकीत शिवसेना व भाजप यांची जाहीर युती झाली असली तरी मानसिक पातळीवर हे दोन पक्ष व त्यांचे कार्यकर्ते एकमेकांना पाण्यातच पाहत होते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात या दोन्ही पक्षांतील वाढलेले अंतर हेच आहे. त्याबाबत आपण पुढील लेखांमध्ये चर्चा करूच. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती आल्यावर भाजप १०५ जागी विजयी झाली तर शिवसेनेला फक्त ५७ जागीच विजय मिळवता आला. याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांना अनुक्रमे ५४ व ४४ जागी विजय प्राप्त करता आला.
या निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने जनादेश आल्यावर शिवसेनेने भाजपसोबत बंद दाराआड ठरलेल्या ५०-५० च्या फॉर्म्युल्यानुसार मंत्रिपदं व अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाची मागणी पुढे केली. आणि इथेच माशी शिंकली. भाजपने असा कोणताच जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरलाच नसल्याचे सांगत सेनेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी शिवसेनेच्या ‘चाणक्यांनी’ राष्ट्रवादी काँग्रेस चे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याशी चर्चांचे सत्र सुरू केले. व अखेर भाजपला धोबीपछाड देत शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस ला सोबत घेत महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यात सत्तास्थापना केली. मुळात शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस सोबत सरकार स्थापन करेल असे कोणाला स्वप्नातही वाटलं नसेल; पण हे घडलं. शिवसैनिकांनी आपला नेता व शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी बसतायेत म्हंटल्यावर याकडे दुर्लक्ष केलं.
वर वर पाहता शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालं पण ज्या पक्षांशी आपण उभं आयुष्य लढलो, ज्या पक्षांनी सत्तेत असताना शिवसैनिकांचा अतोनात छळ केला, ज्यांना भ्रष्टवादी म्हणून हिणवले त्यांच्याच सोबत सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसावं लागणं हे जुन्या शिवसैनिकांना पचण्यास जड गेलं व अद्यापही जातंय. त्यातही महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस तर शिवसेनेचा पारंपरिक प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्ष राहिलाय. शिवसेनेतील छगन भुजबळ असोत की गणेश नाईक असे अनेक दिग्गज नेते शरद पवारांच्या तंबूत वेळोवेळी जमा झाले होते.
शिवसेनाला राष्ट्रवादीकडूनच जास्त धोका !
२०१९ विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाकडे एक नजर फिरवली तर लक्षात येईल की विदर्भ सोडल्यास कोकण(मुंबईसह), पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात जवळपास ५० मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांच्या उमेदवारांनी अथवा पुरस्कृत उमेदवारांनी एकमेकांना थेट लढत दिली आहे. थेट लढतीत २० ठिकाणी शिवसेना तर २१ ठिकाणी राष्ट्रवादी चे उमेदवार विजयी झाले आहेत. यातील घनसांगवी, सिन्नर, बीड, अहमदनगर, उस्मानाबाद, दापोली व जुन्नर या मतदारसंघांत तर एकमेकांमध्ये काटे की टक्कर पाहायला मिळाली. हे सारे चित्र पाहिल्यावर जाणवते की या सर्व मतदारसंघात दोन्ही पक्षांचं प्राबल्य असल्यामुळे महाविकासआघाडीच्या छत्राखाली स्थानिक कार्यकर्ते व नेते-पदाधिकारी येत्या काळात एकत्र काम करू शकणे अशक्य आहे. याची प्रचिती येत्या महानगरपालिका निवडणुकीत व त्यानंतर २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत येऊ शकते.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे महानगरपालिकेत सत्तेत वाटेकरी वाढले
येत्या काळात मुंबई महानगर पालिकेसोबतच राज्यातील जवळपास सर्व मोठ्या महानगरपलिकांच्या निवडणूका होणार असून यावेळी जागावाटपाच्या वेळी शिवसेनेची खरी कसोटी लागणार आहे. मुंबई सारख्या महानगरपालिकेत सेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस ला आयतं कुरण द्यावं लागेल ज्याचा तोटा हा स्थानिक पातळीवर पक्षफुटीच्या माध्यमातून जाणवू शकतो.
राष्ट्रवादीच्या संगतीमुळे शिवसेनेची प्रतिमा मलिन?
विरोधीपक्षात असताना शिवसेना व भाजप ने तत्कालीन आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसवर वेळोवेळी आसूड ओढले होते. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांची राळ जेव्हा उडाली त्यावेळी ‘राष्ट्रवादी’ ला थेट ‘भ्रष्टवादी’ म्हणत या दोघांनी थेट टीकाही केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मलीन झालेल्या प्रतिमेचा फटका तत्कालीन सरकारमधील मित्रपक्ष काँग्रेसला २०१४ व २०१९ च्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत बसला. त्यांच्या जागांची संख्या ५०च्या खाली आली. नेमकी तीच परिस्थिती शिवसेनेची होऊ शकते असे जाणकारांचे मत आहे. त्याची झलक ‘अंटालिया स्फोटक’ व ‘१०० कोटी वसुली’ प्रकरणांत पाहायला मिळाली. यातील १०० कोटी वसुली प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला व सध्या त्यांची सीबीआय कडून चौकशीही चालू आहे. याचा थेट फटका उद्धव ठाकरे यांच्या मिस्टर क्लीन व प्रामाणिक प्रतिमेला बसला. शिवाय भविष्यात सर्वात जास्त मंत्रिपदं हाती असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नेत्यांवर अशाच स्वरूपाचे गंभीर आरोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राष्ट्रवादी समोर शिवसेनेची पक्षबांधणी ‘पानी कमंच’
मागील ७ वर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अक्षरशः गळती लागली होती. पक्षातील दिग्गज नेत्यांनी मुख्यत्वे भाजपची वाट धरली व त्याचे पडसाद २०१४ व २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत उमटले. या दोन्ही निवडणुकीत राष्ट्रवादीची मोठी हानी झाली. पण महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनीच मिळाली. कधीकाळी सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झालेले अजित पवार उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. यानंतर मुख्यत्वे शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांनी राज्यव्यापी दौरे करत पक्षाच्या ढासळलेल्या बुरुजांची डागडुजी करण्यास सुरुवात केली. अगदी कोविड काळातही शरद पवार एका तरुणाला लाजवेल अशा जोशात दौरे करत राहिले. अनेक जिल्ह्यांत राष्ट्रवादी ने जुनी कमिटी बरखास्त करत नवीन कार्यकर्त्यांना संधी दिली.
रस्त्यावरच्या लढवैय्या सेनेला सत्तेत गेल्यावर आली गंज
दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादी ने केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांविरोधात ज्यात शेतकरी कायदा, महागाई आदींबाबत आंदोलनांचा धडाकाच लावला आहे. परंतू आघाडीत असलेल्या शिवसेनाला सत्तेत गेल्यावर मरगळ आली, असे म्हणणे वावगे ठरू नये. सध्याच्या काळात सेनेचे नेते केंद्रावर फक्त टीका करण्यात व्यस्त असल्याचे पाहायला मिळतेय. प्रत्यक्षात सेनेने केंद्राच्या धोरणांविरोधात एकही राज्यव्यापी आंदोलन केलेले दिसत नाही. सत्तेत आल्यावर थेट सत्तेचा हिस्सा न होता फक्त रिमोट कंट्रोल स्वतःकडे ठेवत पवार पक्षावाढीची आपली खेळी खेळत आहेत हे सेनेच्या धुरीणांच्या नजरेतून कसे निसटू शकते हे मोठे कोडे आहे. यात आणखी एक गोची म्हणजे सेनेच्या मंत्र्यांविरोधात सैनिकांच्या काम करत नसल्याच्या तक्रारी. याचाही एक किस्सा आहे. मंत्रिपदाची झुल पांघरून इनमीन वर्ष झालं असेल. सेनेच्या एका मंत्र्याला एका पदाधिकाऱ्याने त्याच्या विभागातील एका कामासाठी कॉल केला. यावेळी कॉल उचलल्या-उचलल्या चढ्या आवाजात मंत्री महोदयांनी या पदाधिकाऱ्याला थेट धारेवर घेत सवाल केला की तू मला डायरेक्ट कॉल कसा केलास? काही तारतम्य आहे की नाही? यावेळी मग या कट्टर शिवसैनिकानेही या नेत्याला चार बोल सुनावले व फोन कट केला. पुढे मग हेच काम त्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याकडून करून घेतले.
आदित्य बाबत जाणकारांचा अंदाज चुकलाच !
मुळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत असताना पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सत्तेचा भाग होण्याची गरज नव्हती तर त्यांनी पक्षबांधणी व पक्षवाढीसाठी राज्यभर दौरे करणे अपेक्षित होते असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. त्याचा फायदा त्यांना भविष्यात स्वतःची प्रतिमा राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील मतदारांच्या मनात खोलवर रुजवण्यासाठी व राष्ट्रवादी व काँग्रेसची शक्तीस्थानं असलेल्या सहकार व उद्योग विश्वात आपलं स्थान बळकट करण्यात झाला असता.
शिवसेना सत्तेत गेल्यामुळे मवाळ भूमिकेत गेली आहे त्याचा फायदा भाजपने घेतला आहे व आपली प्रतिमा आक्रमक पक्ष अशी महाराष्ट्रात केली आहे. त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात आक्रमकरित्या भाजपवर तुटून पडत आहे. शिवसेना जर अशीच मवाळ भूमिकेत राहिली तर मनसे मुसंडी मारू शकेल की नाही याची शाश्वती नाही परंतू राष्ट्रवादीचे दिग्गज सेनेच्या नेत्यांना गुंडाळून टाकण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत. त्याला आधारही तसाच; शिवसेना सत्तेत आल्यावर ठाकरे परिवाराचे निकटवर्तीय आ. प्रताप सरनाईक, कोकणातील आक्रमक नेते माजी राज्यमंत्री आ. भास्कर जाधव यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. त्यामागे शरद पवार यांचे वजन असल्याचे सांगितले जाते. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर एक बाब स्पष्ट जाणवते, की राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच शिवसेनेचा नंबर १ शत्रू होता व भविष्यातही राहील. तूर्तास शिवसैनिकांसाठी सोबत छुप्या शत्रूची आहे व रात्र वैऱ्याची आहे!
उद्याच्या भागात ‘सेना सत्तेत गेल्याचे तोटे’ याचे विश्लेषण नक्की वाचा
