सरकारी कामकाजात ‘छत्रपती संभाजीनगर’ नाव न वापरण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सरकारला निर्देश
मुंबई, दि. २५: महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर केले आहे. नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असूनही अद्याप नाव बदलण्यात आलेले नाही. नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत औरंगाबादचे नवीन नाव वापरू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. नामांतराच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारी कागदपत्रांवर औरंगाबादचे नाव बदलू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले की, औरंगाबाद जिल्हा आणि महसूल प्राधिकरणांना नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अधिकृत ठेवण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यात नावे बदलणार नाहीत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दहा जूनपर्यंत टपाल कार्यालय, महसूल, पोलिस ठाणे इत्यादी प्रशासकीय विभागांची नावं बदलण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारच्या वतीने खंडपीठाला सांगितलं.
