मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने मांडली भूमिका
मुंबई, दि. १६: महाराष्ट्रातील दोन जिल्हयांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव ठाकरे सरकारच्या काळात संमत करण्यात आला. उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्यात काही गैर नाही. मात्र, औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारने नाव बदलाच्या मुद्द्यावरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे.
औरंगाबादचे नाव बदलून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नाव ‘धाराशिव’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तिघांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे. त्याचबरोबर हा निर्णय म्हणजे दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर बुधवारी हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. तर औरंगाबादचे नामकरण करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याचे सरकारने न्यायालयास सांगितले.
