केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणतात “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांमुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी देशात पोषक वातावरण”
नवी दिल्‍ली, दि. १७: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांमुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी देशात पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे असे पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. कार्मिक व्यवस्थापनासाठी नोडल मंत्रालय म्हणून काम पाहणाऱ्या कार्मिक मंत्रालयाने केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती देताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी आणि त्यांना व्यावसायिक तसेच कौटुंबिक जीवनाचा समतोल साधता यावा यासाठी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने ठोस प्रयत्न केले आहेत.
यावेळी त्यांनी बाल संगोपन रजेचे (सीसीएल) उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, ७३० दिवसांच्या बाल संगोपन रजेबरोबरच काही नवीन उपाययोजना देखील करण्यात आल्या आहेत. बाल संगोपन रजेवर असलेल्या कर्मचार्‍याला सक्षम अधिकार्‍याच्या परवानगीने मुख्यालय सोडण्याची मुभा तसेच, प्रवास भत्ता (एलटीसी) घेता येईल. त्याचबरोबर योग्य सक्षम अधिकार्‍यांकडून पूर्व परवानगी घेतल्यास परदेश प्रवास देखील करता येईल. याशिवाय सीसीएस नियम १९७२ च्या 43-सी च्या तरतुदींअंतर्गत दिव्यांग मुलासाठी बाल संगोपन रजेचा लाभ घेणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यासाठी असलेली २२ वर्षांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी हे देखील अधोरेखित केले की दिव्यांग महिला कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपनासाठी १ जुलै २०२२ पासून मासिक विशेष भत्ता @ ३०००/- रुपये देण्यास मंजुरी दिली असून महागाई भत्ता ५०% वाढल्यास या विशेष भत्त्यातही २५% ने वाढ होईल.
विशेष रजेची तरतूद लैंगिक छळाच्या चौकशीशी जोडण्यात आली असून पीडित महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला ९० दिवसांपर्यंतची रजा मिळू शकते आणि चौकशी प्रलंबित असताना ती मंजूर केली जाईल आणि नियमानुसार ही मंजूर केलेली रजा पीडित महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या रजेच्या खात्यातून कमी केली जाणार नाही असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले.
एखाद्या मुलाचा जन्मताच मृत्यू किंवा मृत मुल जन्माला आल्यामुळे मातेच्या जीवनावर होणार संभाव्य भावनिक आघात लक्षात घेऊन, अशा प्रकरणी आता केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याला ६० दिवसाची विशेष प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले.
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागातील महिला-केंद्रित सुधारणांबाबत बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ओएमचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये घटस्फोटित मुलीने पालकांच्या मृत्यूपूर्वी घटस्फोटाची याचिका दाखल केली असेल आणि तिच्या पालकांच्या मृत्यूनंतर घटस्फोटाचा हुकूम जारी केला गेला असेल तर ती कौटुंबिक निवृत्तिवेतनास पात्र असेल. त्याचप्रमाणे, एनपीएस अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या बेपत्ता कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना आता प्रथम माहिती अहवाल दाखल केल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळू शकते त्यासाठी ७ वर्षांपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. तसेच ७ वर्षांची सेवा पूर्ण करण्यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, कुटुंबाला सुरुवातीची १० वर्षे त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% दराने आणि त्यानंतर शेवटच्या वेतनाच्या ३०% दराने कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देय राहील.
