डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त
मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या आणि जवळपास दोन दशकांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा अखेर आज निकाल लागला. सीबीआय विशेष न्यायालयाने माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त केले. या खटल्याचा मुख्य आधार असलेल्या माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष विश्वासार्ह नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे अनेक दावे फेटाळून लावले.
सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. नावंदर यांनी न्यायालय क्रमांक ५५ मध्ये हा बहुप्रतीक्षित निकाल सुनावला. सुनावणीपूर्वी बिहारमधील कारागृहात असलेल्या मुख्य शूटर पिंटू सिंग याला न्यायालयात आणण्यात झालेल्या विलंबामुळे काही काळ उत्सुकता आणि संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात न्यायालयाने निकालवाचनास सुरुवात केली.
दोन दशकांनंतरचा निकाल
निकालपत्राचे वाचन करताना न्यायमूर्ती नावंदर यांनी या प्रकरणाच्या दीर्घ न्यायप्रक्रियेबाबत खंत व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, एका लोकनेत्याची कळंबोली येथे गोळीबार करून हत्या होणे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना होती. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला कळंबोली पोलिसांकडे, त्यानंतर नवी मुंबई गुन्हे शाखेकडे आणि अखेरीस केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा खटला सीबीआय विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आला होता. या खटल्यादरम्यान तब्बल १२७ साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निकाल केवळ कायद्यातील उपलब्ध पुरावे, साक्षी आणि न्यायनियमांच्या आधारेच देण्यात आला आहे.
माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, संपूर्ण खटल्याचा पाया माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन यांच्या साक्षीवर उभा होता. मात्र, त्यांची साक्ष अनेक बाबतीत विसंगत, संशयास्पद आणि अविश्वसनीय आढळली.
जैन यांनी गुन्हे शाखेने ८ सप्टेंबर २००९ रोजी मुंब्रा येथून ताब्यात घेतल्याचा दावा केला होता. मात्र, अधिकृत नोंदींमध्ये त्यांची अटक २५ सप्टेंबर २००९ रोजी दाखविण्यात आली. या दरम्यान त्यांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले, मारहाण करण्यात आली आणि औषधे बंद करून कबुलीजबाब घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
न्यायालयाने नमूद केले की, या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर योग्य प्रकारे मांडली नाही. परिणामी, या कबुलीजबाबाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर शंका निर्माण झाली. तसेच प्रारंभीचा आणि नंतरचा जबाब यामध्ये मोठी तफावत असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
‘५० हजार रुपयांसाठी हत्या’ सिद्ध न झाल्याचे निरीक्षण
सरकारी पक्षाने माफीच्या साक्षीदाराने आर्थिक गरजेमुळे गुन्ह्यात सहभाग घेतल्याचा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, साक्षीदाराकडे मुंबई, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर परिसरात मालमत्ता होती. मिठाई व्यवसायासह त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साधनसंपत्ती आणि साडेचार किलो सोन्याची मालकी होती. अशा परिस्थितीत केवळ ५० हजार रुपयांसाठी त्यांनी एवढ्या गंभीर गुन्ह्यात सहभाग घेतला, ही बाब विश्वासार्ह वाटत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मोबाईल जप्ती आणि कॉल रेकॉर्डबाबत तपासातील गंभीर त्रुटी
तपासातील मोठ्या उणिवांवर भाष्य करताना न्यायालयाने सांगितले की, प्रकरणातील कोणत्याही आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला नव्हता. तसेच त्यांच्या कॉल डिटेल रेकॉर्डची तपासणीही करण्यात आली नव्हती.
जप्ती पंचनाम्यात आरोपींकडे सापडलेल्या वस्तूंचीही सविस्तर नोंद नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. जर मोबाईल रेकॉर्ड आणि संपर्क तपशील गोळा केले असते, तर आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात होते की नाही, याबाबत अधिक स्पष्ट चित्र समोर आले असते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
घटनाक्रमात उल्लेख असलेल्या १२ कॉल्सपैकी एक कॉल सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्रावरून करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मात्र पवनराजे निंबाळकर यांना आरोपींकडून थेट फोन आल्याचा कोणताही ठोस पुरावा समोर आला नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हत्येच्या रात्रीबाबत चार वेगवेगळ्या कहाण्या
माफीच्या साक्षीदाराने हत्येनंतरच्या आपल्या हालचालींबाबत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर चार भिन्न माहिती दिल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.
एका जबाबात त्यांनी बोरिवलीहून थेट श्रीनाथजीमार्गे गावी गेल्याचे सांगितले. दुसऱ्या वेळी प्रथम अहमदाबाद आणि नंतर श्रीनाथजीमार्गे गावी गेल्याचे नमूद केले. तिसऱ्या वेळी मित्राकडे अहमदाबादला गेल्याचा दावा केला. तर चौथ्या आवृत्तीत नाथद्वारा, कोठार, मांडववाडा आणि अहमदाबादमधील हॉटेल अशा वेगवेगळ्या ठिकाणांचा उल्लेख केला.
प्रत्येक वेळी नवीन आणि परस्परविरोधी माहिती देणाऱ्या साक्षीदाराची साक्ष विश्वासार्ह धरता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले.
वाहनाच्या रंगापासून घटनास्थळापर्यंत अनेक विसंगती
न्यायालयाने तपासातील इतर विसंगतींकडेही लक्ष वेधले. गुन्ह्यात वापरलेली कार पूर्णपणे जळालेली असतानाही जप्ती पंचनाम्यात तिचा रंग हिरवा असल्याची नोंद करण्यात आली होती.
यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांच्या आधारे रंगाची नोंद केल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्ष पुरावा सादर करण्यात आलेला नव्हता. याशिवाय वाहन नेमके कुठे उभे होते याबाबतही साक्षीदारांचे जबाब आणि पोलिसांची नोंद यामध्ये तफावत आढळून आली.
न्यायालयाने म्हटले की, अशा स्वरूपाच्या अनेक विसंगतींमुळे सरकारी पक्षाच्या कथनावर संशय निर्माण होतो.
राजकीय वैमनस्य मान्य; मात्र पुरावे अपुरे
निकालपत्रात न्यायालयाने पवनराजे निंबाळकर आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यातील राजकीय मतभेद आणि वैमनस्य अस्तित्वात असल्याचे मान्य केले. तेरणा साखर कारखान्याच्या वादासह निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींमुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये दरी निर्माण झाल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला.
सीबीआयने या पूर्ववैमनस्यातून हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला होता. तसेच पवनराजे निंबाळकर यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याची माहिती प्रशासनाला दिल्याचेही नोंदीत नमूद होते.
मात्र, केवळ राजकीय वैमनस्य अस्तित्वात आहे म्हणून एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येत नाही. त्यासाठी ठोस, विश्वासार्ह आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे पुरावे आवश्यक असतात. या प्रकरणात ते पुरावे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला यश आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, तपासातील त्रुटी आणि माफीच्या साक्षीदाराच्या अविश्वसनीय साक्षीचा विचार करून न्यायालयाने डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश दिला.
या निकालामुळे जवळपास वीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गाजलेल्या खटल्याचा न्यायालयीन शेवट झाला असून, हा निकाल निंबाळकर कुटुंबासाठी आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
