राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकासाठी आता ७ लाख; मार्गदर्शकांनाही पारितोषिकाचा वाटा
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या रोख पारितोषिक योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध क्रीडा स्पर्धांचा योजनेत समावेश करण्याबरोबरच अनेक स्पर्धांतील पदकांसाठीच्या पारितोषिक रकमेतही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारणांना मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयामुळे नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स यांसारख्या स्पर्धांमध्ये पदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंना राज्याकडून रोख पारितोषिक मिळणार आहे. त्याचबरोबर दिव्यांग खेळाडूंसाठीच्या विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांनाही योजनेत स्थान देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पारितोषिकात मोठी वाढ
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांसाठीच्या रकमेत विशेष वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्णपदकासाठी पूर्वीच्या ५ लाख रुपयांऐवजी ७ लाख रुपये, रौप्यपदकासाठी ३ लाखांऐवजी ५ लाख रुपये, तर कांस्यपदकासाठी दीड लाखांऐवजी ३ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्समधील सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्यपदक विजेत्यांना अनुक्रमे १० लाख, ७ लाख आणि ५ लाख रुपये मिळतील. नॅशनल गेम्ससाठी ही रक्कम अनुक्रमे ७ लाख, ५ लाख आणि ३ लाख रुपये असेल.
खेलो इंडिया स्पर्धेत पदक पटकावणाऱ्या खेळाडूंनाही नव्या तरतुदीनुसार अनुक्रमे ३ लाख, २ लाख आणि १ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
युवा ऑलिम्पिकमधील पदक विजेत्यांना वाढीव बक्षीस
युथ ऑलिम्पिक आणि युथ पॅरा ऑलिम्पिकमधील विजेत्यांसाठीही पारितोषिकाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्णपदकासाठीची रक्कम २२ लाख ५० हजारांवरून ५० लाख रुपये, रौप्यपदकासाठी १५ लाखांवरून ३० लाख रुपये, तर कांस्यपदकासाठी ७ लाख ५० हजारांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
या बदलामुळे युवा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.
टेनिस, बॅडमिंटन आणि हॉकीलाही नव्या योजनेत स्थान
टेनिसमधील चार ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धांतील विजेत्या खेळाडूस ३ कोटी रुपये, तर उपविजेत्यास २ कोटी रुपये पारितोषिक देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
बॅडमिंटनमधील थॉमस कप, उबर कप आणि सुदीरमन कप या स्पर्धांमध्ये विजेत्या खेळाडूला ४० लाख रुपये, तर उपविजेत्यास २० लाख रुपये मिळतील.
हॉकीतील अझलन शाह कप (वरिष्ठ) आणि चॅम्पियन ट्रॉफीच्या विजेत्यास ४० लाख रुपये, तर उपविजेत्यास २० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. सुलतान जोहर कप (कनिष्ठ) स्पर्धेतील विजेत्यास २० लाख रुपये, तर उपविजेत्यास १० लाख रुपये मिळणार आहेत.
दिव्यांग खेळाडूंच्या विविध स्पर्धांचा समावेश
नव्या सुधारणांमध्ये दिव्यांग खेळाडूंसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कर्णबधिर ऑलिम्पिक, आयबीएसए वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड गेम्स, अंध क्रिकेट वर्ल्ड कप, विशेष ऑलिम्पिक, वर्ल्ड गेम्स फॉर मेंटली चॅलेंज्ड आणि डेफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, वर्ल्ड कप (वरिष्ठ गट) यांसारख्या स्पर्धांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
यामुळे विविध प्रकारच्या दिव्यांग क्रीडाप्रकारांत देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंनाही राज्याच्या रोख पारितोषिक योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्पर्धेत सहभागी देशांच्या संख्येनुसार पारितोषिक
यापुढे केवळ ठरावीक आठ देश सहभागी असण्याची अट न ठेवता स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या देशांच्या संख्येचा विचार करून पारितोषिक निश्चित केले जाणार आहे.
सांघिक स्पर्धेत १२ किंवा त्यापेक्षा अधिक देश, तर वैयक्तिक स्पर्धेत १६ किंवा त्यापेक्षा अधिक देश सहभागी असल्यास पात्र विजेत्याला निश्चित केलेल्या पारितोषिकाची १०० टक्के रक्कम मिळेल.
सांघिक प्रकारात ६ ते १२ देश आणि वैयक्तिक प्रकारात ८ ते १२ देश सहभागी असल्यास निर्धारित पारितोषिकाच्या ५० टक्के रकमेचा लाभ दिला जाईल. सांघिक स्पर्धेत ४ ते ५ देश आणि वैयक्तिक प्रकारात ४ ते ७ देश सहभागी असल्यास २५ टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे.
मार्गदर्शकांनाही मिळणार पारितोषिक
खेळाडूच्या यशामागे प्रशिक्षण देणाऱ्या मार्गदर्शकांच्या योगदानाची दखल घेत त्यांच्या पारितोषिकाचीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. खेळाडूला मिळणाऱ्या रोख पारितोषिकाच्या १० टक्के रक्कम मार्गदर्शकाला बक्षीस म्हणून दिली जाईल.
खेळाडूने प्रमाणित केलेल्या मार्गदर्शकांनाच या पारितोषिकासाठी पात्र मानले जाणार आहे. जास्तीत जास्त तीन मार्गदर्शकांमध्ये ही रक्कम विभागली जाईल. त्यात प्राथमिक प्रशिक्षण देणाऱ्या मार्गदर्शकाला ३० टक्के, कौशल्य विकास करणाऱ्या मार्गदर्शकाला ३० टक्के, तर अंतिम व प्रगत प्रशिक्षण देणाऱ्या मार्गदर्शकाला ४० टक्के हिस्सा मिळेल.
खेळाडू-केंद्रित धोरणाला चालना
क्रीडा क्षेत्रातील स्पर्धेचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन राज्याच्या रोख पारितोषिक योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ देतानाच त्यांना घडविणाऱ्या मार्गदर्शकांच्या भूमिकेलाही या निर्णयातून महत्त्व देण्यात आले आहे.
नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स तसेच दिव्यांगांच्या विविध स्पर्धांचा समावेश झाल्याने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या खेळाडूंची व्याप्ती वाढणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार आहे.
