दिल्ली उच्च न्यायालयात मद्यधोरण प्रकरणी सुनावणी; अरविंद केजरीवाल यांची न्यायाधीश बदलण्याची मागणी
नवी दिल्ली, दि. ६ : मद्यधोरणाशी संबंधित प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेत खालच्या न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना दिलेल्या डिस्चार्ज आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या सुनावणीदरम्यान अरविंद केजरीवाल स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहिले होते. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नीही उपस्थित होत्या.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांच्याविरोधात न्यायाधीश बदलण्याची (रिक्यूझल) मागणी करणारा अर्ज सादर केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. यावर न्यायालयाने अर्ज नोंदवून घेत असल्याचे सांगत संबंधित पक्षाला नोटीस देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मागणीवर आक्षेप नोंदवला. त्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या अर्जावर प्रथम सरकारी बाजू मांडण्याची संधी मिळावी. तसेच, न्यायव्यवस्थेबाबत वारंवार शंका उपस्थित केल्या जात असल्यास त्यास उत्तर देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयातील उपस्थितीवर भाष्य करताना तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या पक्षकाराने स्वतः युक्तिवाद करायचा असल्यास त्याने आधी आपल्या वकिलाची नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुसंगत आणि नियमांनुसारच पार पडली पाहिजे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. “न्यायालय हे नाट्य सादर करण्याचे ठिकाण नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.
यावर प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल यांनी आपण न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करत असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार स्वतः अर्ज दाखल करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अद्याप कोणत्याही वकिलाला अधिकृतपणे नेमलेले नसल्याचे सांगत आपण स्वतःच या प्रकरणात युक्तिवाद करणार असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने रिक्यूझल अर्ज नोंदवून घेतला असून, विरोधी पक्षाला त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी पुढील दिवसापर्यंत मुदत दिली आहे. तसेच, इतर कोणत्याही पक्षाला अशाच प्रकारचा अर्ज करावयाचा असल्यास त्यांनाही मुभा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करत लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख १३ एप्रिल रोजी दुपारी २:३० वाजता निश्चित केली आहे.
सदर प्रकरण हे मद्यधोरणाशी संबंधित असून, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या डिस्चार्ज आदेशाला आव्हान दिले आहे. यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी प्रशासकीय स्तरावर प्रकरण दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती, मात्र ती नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे ही मागणी पुन्हा मांडली आहे. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
