२९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर; मुंबईसह ९ ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी संधी
मुंबई, दि. २०: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत आज मुंबईतील मंत्रालयात जाहीर करण्यात आली. या सोडतीनुसार १७ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपद अनारक्षित ठेवण्यात आले असून, उर्वरित महापालिकांमध्ये विविध सामाजिक प्रवर्गांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आरक्षण जाहीर होताच राज्याच्या शहरी राजकारणात सत्तास्थापनेसंबंधी हालचालींना वेग आला आहे.
आरक्षणानुसार अनारक्षित असलेल्या १७ महापालिकांपैकी ९ महापालिकांमध्ये महापौरपद खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, मीरा-भाईंदर, मालेगाव, नांदेड-वाघाळा आणि धुळे या महापालिकांचा समावेश आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी-चिंचवड, सांगली–मिरज–कुपवाड, परभणी, अमरावती, सोलापूर, वसई–विरार आणि भिवंडी-निजामपूर येथे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आले आहे.
इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाच्या बाबतीत पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि उल्हासनगर या महानगरपालिकांमध्ये महापौरपद ओबीसी OBC प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आले आहे. तसेच जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अकोला येथे महापौरपद OBC प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी आरक्षित राहील.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणानुसार ठाणे महानगरपालिकेतील महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. जालना आणि लातूर येथे अनुसूचित जातीतील महिला नगरसेविकेला महापौरपदाची संधी मिळणार आहे. तर कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेत महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या आरक्षण सोडतीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आरक्षण सोडतीचे नियम कुणालाही न सांगता बदलण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मुंबई महापालिकेत सलग दोन वेळा महापौर सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडले गेले असल्याने, यंदा OBC किंवा अनुसूचित जमातीतील सदस्याला संधी मिळायला हवी होती, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर संबंधित महापालिकांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून, कोणत्या पक्षाचा महापौर होणार यावरून आगामी काळात राजकीय समीकरणे अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
