राज्यभरात ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अभियान; तीन महिन्यांतून एकदा लोक अदालत घेण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
मुंबई, दि. १६ : महसूल विभागातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर संमतीने मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष पुढाकार घेतला आहे. १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राज्यभर ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार असून, तडजोडीस तयार असलेल्या पक्षकारांना या माध्यमातून आपले प्रकरण अंतिमरीत्या निकाली काढण्याची संधी मिळणार आहे.
महसूल विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), तसेच अपर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले विविध प्रकारचे महसुली दावे आणि अपिले या अभियानाच्या कक्षेत येणार आहेत.
कोणत्या प्रकरणांना मिळणार तडजोडीची संधी?
जमिनीशी संबंधित महसुली वाद किंवा इतर महसुली दावे आणि अपिले दीर्घकाळ न्यायप्रक्रियेत राहिल्याने संबंधित पक्षकारांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. एका निर्णयानंतर अपील किंवा पुनरीक्षण दाखल झाल्यास प्रकरणाचा कालावधी आणखी वाढतो. हीच बाब लक्षात घेऊन परस्पर संमतीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्यासाठी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन केले जाणार आहे.
ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात प्रकरण सुरू आहे, तेथील संबंधित पक्षकार स्वतः किंवा आपल्या वकिलामार्फत तडजोडीसाठी अर्ज करू शकतील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्याची छाननी केली जाईल.
तडजोडीसाठी दोन्ही बाजूंची संमती असल्याची खात्री केल्यानंतर संबंधित पक्षकारांकडून कायदेशीर तडजोडनामा करून घेतला जाणार आहे. त्यानंतर निश्चित दिवशी आयोजित करण्यात येणाऱ्या महसूल लोक अदालतीत पक्षकारांच्या संमतीच्या आधारे अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण निकाली काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर आयोजनाची जबाबदारी
अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महसूल लोक अदालतीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या कालावधीतून एकदा लोक अदालत आयोजित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
पक्षकारांना पूर्वसूचना देणे, तडजोडीचे अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी करणे, तडजोडनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे, पूर्वतयारी बैठक घेणे आणि प्रत्यक्ष लोक अदालत घेणे, यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित केले जाणार आहे.
यामुळे प्रकरणातील दोन्ही बाजूंना आपली भूमिका मांडून परस्पर मान्य तोडगा काढण्याची संधी मिळणार आहे. तडजोड झाल्यानंतर आदेश पारित झाल्याने संबंधित वादाचा पुढील न्यायालयीन प्रवासही टाळता येण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील प्रयोगानंतर राज्यभर विस्तार
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यात यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या ‘महसूल लोक अदालत’ उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्या अनुभवाच्या आधारे आता हा उपक्रम राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसुली प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतोच; शिवाय अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील प्रकरणांचा भारही वाढतो. तडजोडीच्या माध्यमातून वाद संपुष्टात आणल्यास दोन्ही बाजूंना दिलासा मिळण्याबरोबरच प्रशासनावरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
महात्मा फुले यांच्या विचारांना अभिप्रेत अभियान
क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या अभियानाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय आणि हक्क पोहोचविण्याच्या त्यांच्या विचारांशी या उपक्रमाची संकल्पना जोडण्यात आली आहे.
महसूल विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये तडजोडीची शक्यता असलेल्या पक्षकारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून या संधीचा उपयोग करावा, असे विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ १ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होणार असल्याने, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महसुली वादांना सामंजस्याने पूर्णविराम देण्यासाठी पक्षकारांसमोर आता पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
