एका ‘व्यथित’ पनवेलकरानेच काढली पनवेलकरांची ‘लायकी’; वाचा संपूर्ण बातमी

कचरा उचलायला मोठ्ठा ट्रक एवढूश्या गल्लीत घुसून ट्राफिक जाम करतो याची अक्कल एकाला नाही.

ध्वनी प्रदूषण तर पनवेलमध्ये कायदेशीर आहे. अगदी पोलिसही त्याला परवानगी देतात (माझ्याकडे पुरावा आहे). खुद्द पोलिसांना ध्वनी प्रदूषण कायदा माहीत नाही अशी परिस्थिती आहे. एकंदरीत पनवेलमध्ये तुम्हाला जर ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होत असेल तर तो सहन करणे हाच एक उपाय आहे.

पार्किंग समस्या ही नो पार्किंग एवढा बोर्ड लावला की संपते ही अंधश्रद्धा शासन आणि प्रशासनात आहे. या पलीकडे काय करता येईल याची अक्कल त्यांना नाही. उंदराच्या शेपटीएवढ्या रस्त्याच्या मधोमध डिव्हायडर असेल तर ऑड इव्हन पार्किंगचा उपयोग नक्की काय हे अजूनही समजत नाही.

ट्राफिक कंट्रोल, वाहतूक व्यवस्था म्हणजे केवळ विना हेल्मेटवाले पकडणे हे शिक्षण वाहतूक पोलिसांना ज्या राज्यात मिळते तिथे आपण फार वाहतूक कायदे न पाळलेले बरे असेच वाटते. सिग्नल तोडणाऱ्यांवर कारवाई करणासाठीची मानसिकता कुठेही दिसत नाही ना ततसंबंधी उपाययोजना शहरात दिसत आहेत.

अनधिकृत बॅनर तर पनवेल शहराला आणखीनच बकाल करतात पण पालिका ढिम्म असते. खुद्द महापौर, उपमहापौर यांचे अनधिकृत बॅनर लागतात. अनधिकृतपणे रस्ता अडवून सण साजरे करताना पनवेलमधील लोकप्रतिनिधींना जराही लाज वाटत नाही. अर्थात त्यांच्या आजूबाजूला निर्लज्ज कार्यकर्ते खच्चून भरलेले असताना त्यांना ती लाज वाटावी अशी अपेक्षा करणेही चुकीचेच आहे. ना पालिकेला हे अडवलेले रस्ते दिसत ना पोलीस प्रशासनाला. असो …

महानगर पालिका म्हणून पालिकेला मिळालेला कर आणि राज्य सरकार कडून मिळणारे फंड जातात कुठे हे एक कोडंच आहे. त्याचं उत्तर माहीत असलं तरी ते कोडंच आहे. हे ही असो … हे फंड आम्हा मध्यमवर्गीयांना सोयी सुविधांमधून दिसत नाहीत.

हे सगळं एक मतदार, एक नागरिक म्हणून मला मान्य नाही पण विरोधी पक्ष तरी काय वेगळा आहे. वरील अनेक समस्या निर्माण करण्यात त्याचाही तितकाच हातभार आहे.