सीजेपी आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला खडे बोल; मेट्रो बंदीच्या निर्णयावर मर्यादेचा सल्ला

नवी दिल्ली, दि. ९ : दिल्लीतील कॉकरोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यास हरकत नसली, तरी तिचे प्रमाण परिस्थितीच्या गरजेपुरतेच असावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, आंदोलनामुळे मेट्रो आणि रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध येणार असल्याने राजधानीतील प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कारवाईतील प्रमाणबद्धतेवर भर देत म्हटले, “तुम्हाला काही गोष्टी थांबवाव्याच लागतात. त्या थांबवण्यासाठी जेवढी आवश्यक आहे तेवढीच कारवाई करा. पण याचा अर्थ असा नाही की माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करावा. हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे.”

मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद करण्यास न्यायालयाचा विरोध

दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे शुक्रवारी रात्री ९ वाजल्यापासून बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ही व्यवस्था परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत लागू ठेवण्याचे नियोजन आहे. मात्र, मेट्रोची संपूर्ण वाहतूक थांबवण्याऐवजी नियंत्रित पद्धतीने सेवा सुरू ठेवण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरू ठेवताना नागरिकांची गैरसोय कमीत कमी होईल, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

प्रवाशांना निर्बंधांची माहिती वेळेत मिळावी, यासाठी वाहतूकविषयक सूचना वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळे आणि अन्य माध्यमांतून प्रसिद्ध करण्यावरही न्यायालयाने भर दिला. सार्वजनिक वाहतुकीवर व्यापक निर्बंध लादताना त्याचा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन प्रवासावर होणारा परिणाम विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट झाले.

दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वे गाड्याही रद्द

मेट्रोवरील निर्बंधांसोबतच रेल्वे वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन या स्थानकांवर शनिवारी येणाऱ्या काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. रेल्वेने संबंधित गाड्या दिल्लीतील स्थानकांवर पोहोचल्यानंतर रद्द करण्याऐवजी त्यांच्या मूळ स्थानकांवरूनच रद्द केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे दिल्लीकडे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी प्रवासापूर्वी गाडीची स्थिती तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी नाही

दिल्ली पोलिसांच्या सहपोलीस आयुक्त नुपूर प्रसाद यांनी सीजेपीच्या प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आणि मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांच्या निषेधार्थ हे आंदोलन आयोजित करण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील संवेदनशील भागांत सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे.

आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची जबाबदारी यांचा समतोल साधणे, हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे आव्हान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर सुरक्षा उपाययोजना राबवताना सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होणार नाही आणि प्रवाशांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागणार नाही, याकडे प्रशासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे.