“बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे” – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. १९: नायगाव, एन. एम. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. या चाळींमध्ये सन २०११ च्या आधीपासून पोलीस सेवा निवासस्थानात राहात असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना बांधकाम दराने ही घरे देता यावीत यासाठी गृहनिर्माण विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना  मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. काल दि.१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह,  प्रधान सचिव विकास खारगे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, पोलीस आयुक्त संजय पांडे, पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) फणसाळकर उपस्थित होते. त्याचबरोबर आ. सुनिल शिंदे, आशिष चेंबुरकर, श्रद्धा जाधव हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते,

वर्षानुवर्षे तिथे राहत असलेल्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा

बीडीडी चाळीत अनेक वर्षांपासून लोक राहत आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. हे काम पुढे न्यायचे आहे. मात्र, पुनर्विकास करीत असतांना स्थानिकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा. या भागात उपलब्ध असलेल्या इतर घराच्या बाजार भावाच्या किंमतींपेक्षा कमी दराने त्यांना घरे मिळावीत, यासाठी गृहनिर्माण विभागाने विचार करावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पोलिस सेवा वसाहतीसाठी घरे देणार – डॉ. जितेंद्र आव्हाड

बीडीडी चाळीत सुमारे २९०० घरे ही पोलीस  सेवा निवासस्थाने आहेत या पैकी ७०० पोलीस निवासस्थाने ही बीडीडी प्रकल्पात असतील तर उर्वरित २२०० घरे ही माहिम, वरळी ते दादर या परिसरात पोलीस सेवा वसाहतीसाठी दिले जातील, अशी माहिती मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी यावेळी दिली.

बी.डी.डी. चाळीतील पोलीस सेवा निवासस्थानात १ जानेवारी २०११ पूर्वी राहत असणाऱ्या सेवानिवृत्त, मयत किंवा सेवेत असणाऱ्या पोलिसांना बांधकाम दराने (Construction Cost) घरे मिळवित यासाठी प्रयत्न सुरु होते. या परिसरात किमान एक ते दिड कोटी रुपये एवढा दर असतांना विशेष बाब म्हणून सुमारे ५० लाख रुपयांना ही घरे त्यांना मिळावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असेही डॉ. आव्हाड यांनी सांगितले.