बारामती सह अन्य ठिकाणी ‘ईएसआयसी’ च्या वतीने नवीन रुग्णालये स्थापन केली जाणार

बारामती, दि. २०: केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी आज चंदीगड येथे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) 190 व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीला कामगार आणि रोजगार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री  रामेश्वर तेली  देखील  उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनातून श्रमजीवी वर्गासाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची घोषणा यादव यांनी ईएसआयसीच्या या 190 व्या बैठकीत केली.

कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत होत असलेली वाढ लक्षात घेता ईएसआय महामंडळाने या  बैठकीदरम्यान बेळगावी (कर्नाटक), शमशाबाद (तेलंगणा), बारामती (महाराष्ट्र), किशनगड, अजमेर (राजस्थान) आणि बालासोर(ओडिशा) येथे 100 खाटांची रुग्णालये उभारण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) येथे 30 खाटांचे ईएसआय रुग्णालय आणि ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) येथे 350 खाटांच्या  ईएसआय रुग्णालयांच्या  स्थापनेच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली.

ईशान्येकडील प्रदेशातील तुरळक लोकसंख्या आणि खाजगी रुग्णालये / दवाखाने / नर्सिंग होम इत्यादींची तीव्र कमतरता तसेच ईशान्येकडील राज्यांमधील ईएसआय योजनेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन ईएसआय योजना चालवण्यासाठी ईशान्येकडील राज्ये आणि सिक्कीम यांना आर्थिक सहाय्य पुढेही  सुरू ठेवण्याचा निर्णय ईएसआयसीने घेतला आहे. याशिवाय, राज्य सरकारांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाणार असून त्या अंतर्गत प्रत्येक दवाखान्याला 40 लाख रुपये (10 लाख रुपये त्रैमासिक याप्रमाणे) जो निधी दिला जातो, तोही सुरू केला जाईल. मानक वैद्यकीय काळजी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या नियमित निधी व्यतिरिक्त हा अतिरिक्त लाभ दिला जाणार आहे. विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार सुरु केलेल्या नवीन दवाखान्यांना देखील हा लाभ मिळेल. कोविड 19 महामारीच्या काळात बेरोजगार झालेल्या विमाधारक कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अटल बिमित व्यक्‍ती कल्याण योजनेअंतर्गत मिळणारे  लाभ आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला ईएसआय महामंडळाने या बैठकीत सहमती दर्शवली.

आकस्मिकरीत्या  बेरोजगार झाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांना अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेअंतर्गत  (ABVKY) आयुष्यात एकदा सरकारकडून जास्तीत जास्त 90 दिवस म्हणजे तीन महिने  रोख भरपाईच्या स्वरूपात दिली जाणारी आर्थिक मदत हा एक कल्याणकारी उपाय आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहिता – 2020 च्या अंमलबजावणीनंतर ईएसआय योजनेच्या कक्षेत येणार्‍या विमाधारक कामगारांच्या आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज पाहता, भूपेंद्र यादव यांनी ईएसआयसी ला विमाधारक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांकरता प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासंदर्भात बहुआयामी धोरणे स्वीकारून वैद्यकीय सेवा विषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर आणि त्या अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्याच्या सूचना केल्या.

याशिवाय, वर्ष 2022-23 साठी सुधारित अंदाज, 2023-24 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आणि ईएसआय महामंडळाचे वर्ष 2023-24 साठीचा कार्यप्रदर्शन अर्थसंकल्प (Performance Budget) यावर चर्चा करण्यात आली आणि इतर अजेंडा मंजूर करण्यात आले.