जिल्हा आयोगांसह राज्य आयोगाच्या सर्व सर्किट पीठांना निर्देश; ऑनलाईन उपस्थितीसाठी अर्ज किंवा पूर्वपरवानगीची अट घालता येणार नाही
मुंबई, दि. १४ : ग्राहकांच्या तक्रारींच्या सुनावणीसाठी वकील आणि पक्षकारांना आता प्रत्यक्ष उपस्थितीबरोबरच ऑनलाईन सहभागी होण्याचा पर्याय नियमितपणे उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सर्व सर्किट पीठांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीची व्यवस्था अनिवार्य करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आयोगाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून न्यायपीठाचे काम संपेपर्यंत ही सुविधा कार्यरत ठेवावी लागणार आहे.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑनलाईन सुनावणीमुळे आयोगाच्या मुख्यालयापासून दूर असलेल्या वकिलांना आणि पक्षकारांना प्रवास न करता आपली बाजू मांडता येणार आहे. ही व्यवस्था प्रत्यक्ष सुनावणीची जागा घेणार नसून, दोन्ही पर्याय उपलब्ध राहतील. त्यामुळे संबंधितांना सोयीप्रमाणे प्रत्यक्ष किंवा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सुनावणीत सहभागी होता येईल.
६ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकातून नियम स्पष्ट
ऑनलाईन सुनावणी सर्व आयोगांमध्ये एकाच पद्धतीने राबवली जावी, यासाठी राज्य आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार दिवसभराच्या न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. केवळ ठरावीक वेळेत किंवा दिवसातील काही तासांसाठीच ऑनलाइन सुनावणी घेण्याची मर्यादा आयोगांना ठेवता येणार नाही.
ऑनलाईन सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या वकील किंवा पक्षकारांना त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्यास, पूर्वपरवानगी घेण्यास अथवा विशिष्ट नमुने भरण्यास भाग पाडता येणार नाही. अनावश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया लादून या सुविधेचा वापर कठीण करू नये, असे निर्देशांतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक आयोगाने आपल्या रोजच्या प्रकरणसूचीत ऑनलाईन सुनावणीसाठीची जोडणी उपलब्ध करून देणेही बंधनकारक आहे.
अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आयोगांशी पाठपुरावा
या निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगांचे अध्यक्ष, सदस्य आणि निबंधक यांच्यासोबत अनेक ऑनलाइन बैठका घेतल्या. प्रत्येक जिल्हा आयोगाशी स्वतंत्रपणे संपर्क साधून सुविधेच्या अंमलबजावणीचा आढावाही घेण्यात आला.
सुरुवातीला ऑनलाइन सुनावणी सुरू करणाऱ्या पहिल्या दहा जिल्हा आयोगांतील अध्यक्ष, सदस्य आणि निबंधक यांना प्रशंसापत्र देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक जिल्हा आयोगांनी ही सुविधा सुरू केली असून, वकील आणि पक्षकारांकडून तिला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्यास कारवाईचा इशारा
ऑनलाईन सुनावणीसाठी आयोगांना आवश्यक वेळ आणि तांत्रिक मदत देण्यात आली असून, वारंवार सूचना करूनही नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते. किरकोळ कारणे देऊन ऑनलाइन सुनावणी टाळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा अभिलेखात त्याची नोंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
ऑनलाइन सुनावणीतही न्यायालयीन शिस्त आवश्यक
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सुनावणी होत असली तरी ती नावणीदरम्यान अन्य कामे करणे टाळावे. तसेच आयोगाची परवानगी नसताना सुनावणीचे ध्वनिमुद्रण, छायाचित्रण किंवा प्रसारण करण्यास मनाई आहे.
अयोग्य किंवा अवमानकारक वर्तन करणाऱ्या व्यक्तीला ऑनलाइन सुनावणीतून वगळण्याचा अधिकार न्यायपीठाला असेल. सहभागी होताना तांत्रिक अडचण आल्यास संबंधित आयोगाच्या निबंधकांशी संपर्क साधता येईल. तेथे प्रश्न सुटला नाही, तर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या प्रभारी अध्यक्षांकडे लेखी तक्रार करण्याची व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. आयोगाच्या नियमित न्यायिक कामकाजाचाच भाग असल्याने सहभागी व्यक्तींनी शिस्त आणि शिष्टाचार पाळणे आवश्यक आहे. सुनावणीच्या वेळेपूर्वी काही मिनिटे आधी जोडणी करावी. प्रकरणसूचीतील अनुक्रमांकासह स्वतःचे नाव दर्शवावे आणि शांत, पुरेसा प्रकाश असलेल्या ठिकाणाहून स्थिर इंटरनेट सुविधेद्वारे सहभागी व्हावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वकिलांनी व्यावसायिक पोशाखात, तर पक्षकारांनी योग्य पोशाखात उपस्थित राहावे. आपले प्रकरण पुकारले जाईपर्यंत ध्वनिक्षेपक बंद ठेवावा आणि न्यायपीठासमोर युक्तिवाद करताना चित्रण सुरू ठेवावे. परवानगीशिवाय बोलणे किंवा सु
या निर्णयामुळे ग्राहक तक्रार निवारण प्रक्रियेत ऑनलाइन सहभागाचा पर्याय अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सर्व जिल्हा आयोगांमध्ये दिवसभर ही सुविधा नियमितपणे उपलब्ध राहते का, यावर या निर्देशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे यश अवलंबून असेल.
