प्रति युनिट दर ८.६५ रुपयांवरून ५.६० रुपये; उद्योगांना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३२.५ कोटींची बचत
मुंबई, दि. ५ : मुंबईतील सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र अर्थात सीप्झ-एसईझेडमधील उद्योगांना हरित ऊर्जा आणि कमी वीजदरांचा दुहेरी लाभ मिळत आहे. या क्षेत्रात १०० टक्के हरित वीज वापराचे उद्दिष्ट साध्य झाले असून, विजेचा प्रति युनिट दर ८.६५ रुपयांवरून ५.६० रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. या बदलामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वीज ग्राहकांची एकूण ३२.५ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
वीज वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि हरित ऊर्जा पुरवठ्याच्या माध्यमातून औद्योगिक उत्पादन खर्च कमी करण्याचा सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे. या सुविधांचा लाभ दागिने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांना मिळत आहे.
४९५ वीज ग्राहकांना दरकपातीचा लाभ
सीप्झमधील २४३ औद्योगिक घटकांसह विविध सेवांना सुधारित वीजदरांचा फायदा होत आहे. या व्यवस्थेत एकूण ४९५ वीज ग्राहकांचा समावेश आहे.
अदानी इलेक्ट्रिसिटी सीप्झ लिमिटेडच्या दररचनेनुसार, सीप्झ परिसरातील वीजदर प्रति युनिट ५.६० रुपये आहे. या क्षेत्राबाहेरील दर प्रति युनिट ८.६५ रुपये असल्याने उद्योगांना वीज खर्चात लक्षणीय बचत करता येत आहे.
अदानी इलेक्ट्रिसिटी सीप्झ लिमिटेडला सह-विकासक म्हणून सहभागी करून वीज वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरणाने प्रयत्न केले. या सुधारित वितरण व्यवस्थेची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर २०२३ पासून सुरू झाली.
हरित वीजपुरवठा आणि सुधारित दर
जुलै २०२६ पासून अदानी इलेक्ट्रिसिटी सीप्झ लिमिटेडकडून या क्षेत्राला संपूर्ण हरित वीज पुरवली जात आहे. त्याआधी, जानेवारी २०२५ मध्ये सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरण आणि सीप्झ जेम्स अँड ज्वेलरी असोसिएशन यांनी केलेल्या निवेदनांच्या आधारे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सुधारित वीजदरांना मंजुरी दिली होती. हे दर १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाले.
सध्याच्या वीज वापराचा विचार करता, आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत वार्षिक बचत ५४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. उद्योगांची वाढ आणि ऊर्जा व्यवस्थेतील सुधारणा यामुळे भविष्यात बचतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा विस्तार
सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरणाने मेगा कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सीएफसी) आणि नेस्ट-१ येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. आता नेस्ट-२ आणि सीप्झमधील अन्य इमारतींच्या छतांवरही सौर ऊर्जा निर्मिती सुविधांचा विस्तार केला जात आहे.
हरित ऊर्जा निर्मिती वाढवण्याबरोबरच वीज वितरण व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि उद्योगांना पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
५३ एमव्हीए क्षमतेची उपकेंद्रे; ३० किलोमीटर भूमिगत वीजवाहिन्या
सीप्झमधील वीज वितरण व्यवस्थेत ५३ एमव्हीए क्षमतेची ४८ उपकेंद्रे असून, सुमारे ३० किलोमीटर लांबीचे भूमिगत वीजवाहिन्यांचे जाळे उभारण्यात आले आहे. या पायाभूत सुविधांद्वारे परिसरातील ३५ ते ४० मेगावॉट विजेची मागणी पूर्ण केली जाते.
वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय कमी करून औद्योगिक घटकांना स्थिर आणि विश्वासार्ह ऊर्जा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था महत्त्वाची आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजूर केलेली बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (बीईएसएस) कार्यान्वित करण्याचे नियोजन अदानी इलेक्ट्रिसिटी सीप्झ लिमिटेडने केले आहे. याशिवाय, वीज वितरणाची क्षमता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी अतिरिक्त उपकेंद्रे विकसित केली जात आहेत.
‘सीप्झ २.०’मुळे वीज मागणी ८० मेगावॉटपर्यंत जाण्याचा अंदाज
सीप्झ २.० पुनर्विकास प्रकल्पामुळे या क्षेत्राची वीज मागणी सध्याच्या तुलनेत वाढून ७० ते ८० मेगावॉटपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ही संभाव्य गरज लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने भविष्यातील प्रकल्पांसाठी वीज पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचे नियोजन केले आहे.
यामध्ये नेस्ट-३ प्रकल्पाचाही समावेश आहे. वाढत्या औद्योगिक मागणीला परवडणाऱ्या आणि हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून प्रतिसाद देण्याची तयारी सीप्झ-एसईझेडकडून सुरू आहे.
वीजदरातील कपात, हरित ऊर्जा आणि वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा यांचा एकत्रित परिणाम सीप्झमधील उद्योगांच्या उत्पादन खर्चावर होणार आहे. त्यामुळे निर्यात क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढवण्यास आणि पर्यावरणपूरक औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते.
