२० नोव्हेंबरला यशदा येथे राज्यस्तरीय उपक्रम; बाल मुख्यमंत्री, बालमंत्री आणि बाल सभापतींची होणार निवड
पुणे, दि. ३ : महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा ठरवताना विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा आणि त्यांचे प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यात प्रथमच ‘महाराष्ट्र बाल संसद २०२६’ आयोजित करण्यात येत आहे. या उपक्रमातून राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील विद्यार्थी लोकशाही कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणार असून, २०४७ पर्यंतच्या विकसित महाराष्ट्रासाठी आपल्या संकल्पना आणि उपाययोजना मांडणार आहेत. येत्या २० नोव्हेंबर रोजी पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे ही संसद भरविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर), यशदा आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त पुढाकारातून जागतिक बाल दिनाचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम होणार आहे. ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेही या उपक्रमाला सहकार्य लाभणार आहे.
३४ जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना संधी
या राज्यस्तरीय व्यासपीठासाठी ३४ जिल्ह्यांतील १०२ नामनिर्देशित बालस्नेही ग्रामपंचायतींमधून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या संसदेत १०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी होतील. इयत्ता सहावी ते दहावीतील मुलांना यात सहभागी होता येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातील प्रश्न, विकासाच्या गरजा आणि अपेक्षा मांडता याव्यात, यासाठी बाल संसदेची आखणी करण्यात आली आहे. विविध सामाजिक आणि भौगोलिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ केंद्रस्थानी
भारताच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होतील, त्या २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राचे स्वरूप कसे असावे, यावर विद्यार्थी विचारमंथन करणार आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ या संकल्पनेअंतर्गत ते आपल्या जिल्ह्यांतील समस्या, भविष्यातील गरजा आणि त्यावर करता येणाऱ्या उपाययोजना सभागृहात मांडतील.
या चर्चेतून स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांना राज्याच्या विकास नियोजनाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सूचना आणि कल्पनांना विकास प्रक्रियेत स्थान देणे, हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
विधानसभेच्या धर्तीवर कामकाज
बाल संसदेत विद्यार्थ्यांना लोकशाही संस्थांच्या कामकाजाची ओळख व्हावी, यासाठी कार्यक्रमाची रचना विधानसभेच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. विभागीय समित्यांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर विद्यार्थी बालमंत्र्यांची निवड करतील. त्यानंतर बाल मुख्यमंत्री आणि बाल सभापती निवडले जातील.
सभागृहात विद्यार्थी सदस्य म्हणून आपल्या जिल्ह्यांचे प्रश्न मांडतील. बालमंत्र्यांची निवेदने, प्रश्नोत्तरांचा तास आणि विविध विषयांवरील चर्चा यांमध्ये ते सहभागी होतील. मान्यवर तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधीही विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
सहा समित्यांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा
राज्यातील सहा विभागांनुसार समित्या स्थापन करून स्थानिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
- पुणे विभाग : शिक्षण
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग : दुष्काळ
- कोकण विभाग : उद्योग आणि रोजगार
- नाशिक विभाग : बाल हक्क
- नागपूर विभाग : समाजमाध्यमे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा
- अमरावती विभाग : पोषण
या विषयांवर विद्यार्थी आपले अनुभव, विचार आणि सूचना मांडतील. दिवसभराच्या कार्यक्रमात शून्य प्रहराद्वारे ३४ जिल्ह्यांतील प्रश्न सभागृहासमोर येतील. त्यानंतर बालमंत्र्यांची खातेनिहाय निवेदने आणि प्रश्नोत्तरांचे सत्र होईल.
विद्यार्थ्यांच्या शिफारशींची ‘बालकांची सनद’
बाल संसदेतील चर्चेचा आणि विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा एकत्रित दस्तऐवज तयार केला जाणार आहे. ‘बालकांची सनद’ या नावाने तयार होणाऱ्या या दस्तऐवजात मुलांच्या समस्या, अपेक्षा आणि विकासविषयक शिफारशींचा समावेश असेल. ही सनद मुख्यमंत्री तसेच संबंधित राज्य शासनाच्या विभागांकडे सादर करण्यात येणार आहे.
बाल संसदेतील सहभागातून मिळालेली माहिती आणि अनुभव विद्यार्थी आपल्या ग्रामपंचायती व बालपंचायतींमध्येही पोहोचवतील, अशी अपेक्षा आयोजकांनी व्यक्त केली आहे.
गावपातळीवरील बालसहभागाला राज्यस्तरीय व्यासपीठ
ग्रामपंचायत आणि बालपंचायतींच्या माध्यमातून व्यक्त होणाऱ्या मुलांच्या मतांना व्यापक स्तरावर मांडण्याची संधी या उपक्रमातून मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ भविष्यातील नागरिक म्हणून न पाहता, आजच्या विकास प्रक्रियेतील सहभागी घटक म्हणून त्यांचे विचार ऐकले जावेत, हा या आयोजनामागील दृष्टिकोन आहे.
आज शालेय शिक्षण घेणारी ही पिढी २०४७ मध्ये महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कल्पना, अपेक्षा आणि स्थानिक प्रश्नांचा विचार आतापासून विकासाच्या चर्चेत होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र बाल संसद २०२६ हा त्यासाठी विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरावर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणारा उपक्रम ठरणार आहे.
