१ नोव्हेंबरपासून नवी सुविधा लागू; पात्र वाहनधारकांना विशिष्ट टोल नाक्यावर प्रवासासाठी सवलतीचा पर्याय
मुंबई/नवी दिल्ली, २८ : राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना वारंवार होणाऱ्या प्रवासासाठी आता वार्षिक स्थानिक पास घेता येणार आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या तरतुदीनुसार, पात्र बिगरव्यावसायिक वाहनधारकांना टोल प्लाझाच्या ठिकाणानुसार वर्षाला १,५०० किंवा ३,००० रुपये शुल्क भरून हा पास मिळवता येईल. ही सुविधा १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार असून, पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांना प्रवासखर्चात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित वाहनधारकाकडे वैध आणि कार्यरत फास्टॅग असणे आवश्यक आहे. तसेच, टोल प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या पात्र बिगरव्यावसायिक वाहनधारकांनाच हा पास घेता येईल. हा पास एका विशिष्ट टोल प्लाझापुरताच मर्यादित राहणार असून, दुसऱ्या टोल नाक्यावर त्याचा वापर करता येणार नाही.
टोल प्लाझाच्या ठिकाणानुसार वार्षिक शुल्क
नव्या नियमांत स्थानिक पासचे शुल्क टोल प्लाझा नगरपालिका किंवा स्थानिक नगर परिषद हद्दीत आहे की त्याबाहेर, यानुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
- नगरपालिका किंवा नगर परिषद हद्दीबाहेरील टोल प्लाझा: वार्षिक १,५०० रुपये.
- नगरपालिका किंवा नगर परिषद हद्दीतील टोल प्लाझा: वार्षिक ३,००० रुपये.
पात्र वाहनधारकांना संबंधित टोल प्लाझावरून वारंवार ये-जा करण्यासाठी सध्याचा मासिक पास किंवा नव्याने सुरू होणारा वार्षिक स्थानिक पास यांपैकी योग्य पर्याय निवडता येईल.
राजमार्गयात्रा अ‍ॅपवरूनही मिळणार पास
नवीन वार्षिक पास संबंधित पात्र टोल प्लाझावर १ नोव्हेंबर २०२६ पासून उपलब्ध होईल. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२६ पासून राजमार्गयात्रा अ‍ॅपच्या माध्यमातूनही हा पास मिळवण्याची सुविधा सुरू होणार आहे. यामुळे पात्र नागरिकांना पास मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष टोल प्लाझावर जाण्याबरोबरच डिजिटल पर्यायाचाही वापर करता येईल.
काही महामार्गांवर स्थानिक पास लागू नाही
ही सवलत सर्व टोल प्लाझांसाठी लागू असणार नाही. ज्या राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा द्रुतगती मार्गांवर बंदिस्त मार्गाधारित शुल्कपद्धतीनुसार टोल आकारला जातो, तेथे हा वार्षिक स्थानिक पास उपलब्ध नसेल.
तसेच, संबंधित टोल प्लाझाजवळ प्रवासासाठी सेवा रस्ता किंवा पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्यास या योजनेअंतर्गत पास दिला जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित टोल प्लाझा या सुविधेसाठी पात्र आहे की नाही, याची खात्री करणे आवश्यक ठरेल.
शुल्कात दरवर्षी बदल होण्याची शक्यता
राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ अंतर्गत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि वसुली) (पाचवी सुधारणा) नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. या सुधारणेनुसार वार्षिक स्थानिक पासचे शुल्क दरवर्षी १ एप्रिलपासून बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असेल.
देशभरात आतापर्यंत १३ कोटींपेक्षा अधिक फास्टॅग जारी करण्यात आले आहेत. नव्या स्थानिक पासमुळे टोल प्लाझाजवळ राहणाऱ्या पात्र नागरिकांना नियमित प्रवासासाठी तुलनेने सोयीचा पर्याय मिळणार आहे. मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित टोल प्लाझाची पात्रता, वाहनाचा प्रकार आणि निर्धारित अटींच्या पूर्ततेवर अवलंबून असेल.
