मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई, दि. २७ : नर्मदा नदीच्या पाणीवाटपात महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत उपस्थित केल्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्राला हक्काचे पाणी देण्यासंदर्भात आवश्यक निर्देश दिले.
नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला एकूण दहा टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्यापैकी पाच टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे, तर उर्वरित पाच टीएमसी पाणी गुजरातमधील उकाई धरणातून देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, उकाई धरणातील पाण्याच्या उपलब्धतेचा आणि वितरणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्राने या पाण्याबाबत पुन्हा मागणी केली.
महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या पाण्याचा मुद्दा ऐरणीवर
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीची बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या नर्मदा प्रकल्पांशी संबंधित दायित्वांचा आढावा मांडत उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी राज्याला मिळण्याची भूमिका मांडली. या मागणीला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यासमोर मांडण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत यापूर्वी झालेल्या बैठकीत नियमानुसार महाराष्ट्राला पाणी देण्याबाबत निर्णय झाल्याचा संदर्भही फडणवीस यांनी दिला. त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उकाई धरणातील महाराष्ट्राच्या हिश्श्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
चार राज्यांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती
या बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासह गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची भूमिका मांडली.
महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी मिळावे, असे निर्देश केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिल्याची माहिती देण्यात आली. बैठकीला मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा आणि जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
पाणीवाटपाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
नर्मदा जलविवाद निवाड्यात निश्चित झालेल्या पाणीवाटपानुसार महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या दहा टीएमसी पाण्यापैकी उर्वरित पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून मिळणे अपेक्षित आहे. या संदर्भात समितीच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आल्याने आता प्रत्यक्ष पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्याच्या हक्काचे पाणी किती आणि कोणत्या नियोजनानुसार उपलब्ध होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
