शेतकरी कर्जमुक्तीची चौथी यादी जाहीर; १ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांना संधी

मुंबई, दि. २३ : एकापेक्षा अधिक बँकांकडून पीककर्ज घेतलेल्या आणि दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या १ लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांची नावे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या चौथ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागणार आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर बँकांनी आतापर्यंत ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती नोंदवली आहे. या माहितीची संगणकीय तपासणी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १५.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर आतापर्यंत एकूण १३ हजार २७५ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

चार याद्यांमधून पात्र शेतकऱ्यांची नावे जाहीर

योजनेच्या पहिल्या तीन याद्यांमध्ये अनुक्रमे १६ लाख ९६ हजार २०१, ४ लाख १९ हजार ७३७ आणि ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या तीन याद्यांतील पात्र शेतकऱ्यांची एकत्रित संख्या २४ लाख ६७ हजार १३० आहे. आता चौथ्या यादीत बहुबँक कर्जखाती असलेल्या आणखी १ लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

चौथी यादी संबंधित बँकांच्या शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपली कर्जथकबाकी तपासून जवळच्या आपले सेवा केंद्रात आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

थकबाकीची गणना ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची

या यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतरचे व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्यात येणार असल्याचे योजनेच्या माहितीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेकडून आपल्या खात्यावरील त्या तारखेची थकबाकी पडताळून घेणे महत्त्वाचे आहे.

राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमधील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअरकट’ धोरणानुसार ही कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

विशेष परिस्थितीतील लाभार्थ्यांसाठीही व्यवस्था

योजनेसाठी पात्र असलेल्या मृत शेतकऱ्यांच्या तसेच वयोवृद्ध आणि बोटांचे ठसे नोंदवण्यात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली जारी केली आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांनाही निर्धारित प्रक्रियेनुसार योजनेचा लाभ मिळवता येणार आहे.

आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या संबंधित कर्जखात्यांवर कर्जमुक्तीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे चौथ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी बँकेतील कर्जाच्या नोंदींची खातरजमा करून आवश्यक प्रमाणीकरण वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे.