जलजीवन मिशनच्या अंतिम टप्प्यातील पाणी योजनांना गती; टँकरऐवजी स्थानिक जलस्रोत बळकट करण्यावर भर
मुंबई, दि. २१ : नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांत आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे नियोजन सुरू केले आहे. संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक गावाची परिस्थिती तपासून स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. हे आराखडे २५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करायचे असून, जलजीवन मिशनअंतर्गत ७५ ते ९९ टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनाही प्राधान्याने सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
गावांच्या गरजेनुसार टंचाई निवारणाचे नियोजन
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, भूजल पातळी आणि संभाव्य टंचाईचा आढावा घेण्यात आला. सध्या या विभागांमध्ये गंभीर पाणीटंचाई नसली, तरी पुढील महिन्यांतील गरजा लक्षात घेऊन आधीपासून तयारी करण्यावर भर देण्यात आला.
गावनिहाय आराखडे तयार करताना केवळ कागदोपत्री माहितीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष पाहणी करावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा करून प्रत्येक गावातील पाण्याची गरज आणि उपलब्ध स्रोत यांचा विचार करावा, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
रखडलेल्या पाणी योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करा
जलजीवन मिशनमधील ज्या योजना अंतिम टप्प्यात आहेत, त्यांची उर्वरित कामे लवकर पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पाइपलाइन टाकणे, पंप बसविणे, वीजजोडणी आणि रोहित्राशी संबंधित अडचणी दूर करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यास प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे.
७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांच्या पॅकेजसंबंधीची माहिती पूर्ण करून तिचे प्रमाणीकरण करणेही आवश्यक आहे. यामुळे निधी वितरणातील अडथळे टाळून अपूर्ण कामे मार्गी लावता येतील, अशी अपेक्षा आहे.
पूर्ण झालेल्या आणि यशस्वी चाचण्या पार पडलेल्या योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. स्थानिक संस्थांकडून योजना स्वीकारण्यास विलंब झाल्यास शासनाच्या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.
विहिरी, बंधारे आणि शेततळ्यांद्वारे जलस्रोत बळकट करणार
संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी जलस्रोत वाढविणे आणि उपलब्ध पाण्याचे जतन करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीच्या तरतुदीतून जलस्रोत बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
यामध्ये विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळी तयार करणे, सिमेंट बंधारे आणि सिमेंट प्लग उभारणे, सलग समतल चर खोदणे तसेच जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे अशा कामांचा समावेश आहे. आवश्यकतेनुसार जिल्हा नियोजन, खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचाही उपयोग करून घेण्याचे नियोजन करावे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
टँकरचा वापर शेवटचा पर्याय
पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास लगेच टँकरवर अवलंबून न राहता उपलब्ध पर्यायांचा आधी वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विहिरींची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणीवाटपाचे योग्य नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे.
एखाद्या गावातील पाणीटंचाईबाबत तक्रार आल्यास किंवा प्रसारमाध्यमांतून समस्या समोर आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने गावाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
योजनांची देखभाल स्थानिक संस्थांची जबाबदारी
पाणीपुरवठा योजना सुरू झाल्यानंतर त्यांचे नियमित परिचालन आणि देखभाल व्यवस्थित होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वीजदेयके भरणे आणि योजनांची देखभाल करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी प्रभावीपणे पार पाडावी, असे सांगण्यात आले.
वीजजोडणी किंवा रोहित्रासंबंधी अडचणी निर्माण झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून प्रश्न सोडवावेत, अशी सूचना करण्यात आली.
या बैठकीला नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील जलजीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी आणि पाणीपुरवठा विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी वेळेत नियोजन, अपूर्ण योजनांची पूर्तता आणि स्थानिक जलस्रोतांचे संवर्धन या तीन बाबींवर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. त्यामुळे गावनिहाय आराखड्यांची अंमलबजावणी आणि पाणीपुरवठा योजनांचे प्रत्यक्ष कार्यान्वयन याकडे आता लक्ष असेल.
