सलग तिसऱ्या दिवशी दिल्लीत आंदोलन; ३०० हून अधिक खासदार सोबत
नवी दिल्ली, दि. ८ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार यादीतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीने दिल्लीतील आंदोलनाची धार कायम ठेवली आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षांचे खासदार रस्त्यावर उतरले असून, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या भोजन बैठकीनंतर राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अन्य विरोधी नेते राजघाटाकडे रवाना झाले. राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या स्मारकाजवळ शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात समाजवादी पक्षासह शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेतेही सहभागी झाले. यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये विरोधकांना पोलिसांनी रोखले आणि काही नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर गुरुवारी राजघाट हे आंदोलनाचे केंद्र बनले.
खरगे यांच्या भोजन बैठकीनंतर राजघाटकडे कूच
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी इंडिया आघाडीतील खासदारांसाठी सलग दुसऱ्या दिवशी भोजन बैठकीचे आयोजन केले. बैठकीनंतर राहुल गांधी, खरगे यांच्यासह विरोधी पक्षांचे खासदार बसने राजघाटाकडे रवाना झाले. सुमारे ३०० खासदार या आंदोलनात सहभागी असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला.
राजघाटावर महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी जाऊन प्रार्थना आणि शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारने जनहिताच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका मांडत खरगे यांनी या आंदोलनामागील भूमिका स्पष्ट केली.
राहुल गांधींचा ३०० हून अधिक खासदार सोबत असल्याचा दावा
राहुल गांधी यांनी आंदोलनादरम्यान विरोधी पक्षांचे ३०० हून अधिक खासदार आपल्यासोबत असल्याचे सांगितले. शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मतदार यादीतील कथित अनियमितता, ‘मतचोरी’, वाढती महागाई, तरुणांच्या समस्या आणि लोकशाही व घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित मुद्दे यावरून केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. या आरोपांबाबत सरकार आणि भाजपने विरोधकांची भूमिका फेटाळत आंदोलनावरही टीका केली आहे.
दिल्ली पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजघाट आणि परिसरात दिल्ली पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. बॅरिकेडिंग आणि वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले. राजघाट परिसरात जमावावर निर्बंध घालण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत आदेश लागू करण्यात आले होते.
याआधी ६ ऑक्टोबरला इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखल्यानंतर राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह काही नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर ७ ऑक्टोबरला जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न झाला आणि पुन्हा काही नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
इंडिया आघाडीने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाशी संबंधित कथित अनियमिततांचा मुद्दा उपस्थित करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. विरोधकांच्या या आरोपांना निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादी आणि आयोगाच्या भूमिकेवरून सुरू झालेला राजकीय संघर्ष सध्या दिल्लीत अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र आहे.
राजघाटावरील आंदोलनानंतरही हा विषय थांबण्याची चिन्हे नसून, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात निवडणूक आयोगाशी संबंधित हा वाद संसदेसह राष्ट्रीय राजकारणात आणखी चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
