महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला दरवर्षी होणार पदकांची घोषणा; मरणोत्तर सन्मानाचीही तरतूद
मुंबई : कर्तव्य बजावताना असामान्य धैर्य दाखवून जीव धोक्यात घालणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता राज्य सरकारकडून स्वतंत्रपणे गौरविण्यात येणार आहे. अशा साहसी कामगिरीची दखल घेण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पदकासोबत विजेत्याला ५० हजार रुपये रोख आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार असून, हा सन्मान मरणोत्तरही प्रदान करता येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या धाडसाला संस्थात्मक स्वरूपात प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या मनोबलाला बळकटी देणे, हा या सन्मानामागील प्रमुख उद्देश आहे.
दरवर्षी १ मेपूर्वी पदकांची घोषणा
‘मुख्यमंत्री शौर्य पदका’ची घोषणा दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या, म्हणजेच १ मेच्या पूर्वसंध्येला करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासाठी दरवर्षी पदकांची ठरावीक संख्या निश्चित करण्यात आलेली नाही.
राज्यभरातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचे अहवाल तसेच त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या आधारे त्या वर्षी किती जणांची निवड करायची, हे ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे पदकांची संख्या संबंधित वर्षातील पात्र आणि धाडसी कामगिरीवर अवलंबून राहणार आहे.
कोणत्या कामगिरीसाठी मिळणार सन्मान?
माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी तसेच अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आव्हानांच्या काळात महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचारी जोखीम पत्करून कर्तव्य बजावतात. राज्याच्या सुरक्षेसाठी किंवा एखाद्या कारवाईदरम्यान विशेष धैर्य आणि साहस दाखवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा या पुरस्कारासाठी विचार केला जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया हे माओवाद प्रभावित जिल्हे असल्याने अशा भागात कार्यरत असलेल्या पोलीस दलासमोर विशेष स्वरूपाची सुरक्षा आव्हाने असतात. त्याचबरोबर संघटित गुन्हेगारी, तस्करी आणि इतर गंभीर घटनांमध्येही पोलिसांना अनेकदा जीवितास धोका पत्करून कारवाई करावी लागते.
निवडीसाठी दोन स्तरांवर समित्या
मुख्यमंत्री शौर्य पदकासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. प्राथमिक निवड समितीचे अध्यक्षपद पोलीस महासंचालक यांच्याकडे असेल.
जिल्हास्तरावरून पोलीस अधीक्षक आपल्या प्रस्तावांची शिफारस संबंधित परीक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांमार्फत करतील. त्याचप्रमाणे पोलीस आयुक्त आपले प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांकडे सादर करतील.
यानंतर शासनस्तरावर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रस्तावांची छाननी करणार आहे. पुढील टप्प्यात पात्र प्रस्ताव गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले जातील.
मरणोत्तर सन्मानाचीही तरतूद
कर्तव्य बजावताना शौर्यपूर्ण कामगिरी करताना मृत्यू झालेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या योगदानाचीही या योजनेत दखल घेतली जाणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक मरणोत्तर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत पदक, रोख पारितोषिक आणि प्रशस्तीपत्र देण्याबरोबरच निवड प्रक्रिया, समित्यांची रचना आणि त्यासाठी लागणाऱ्या अनुषंगिक खर्चाची व्यवस्था निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून पोलीस दलातील उल्लेखनीय शौर्यासाठी विविध पदकांची घोषणा २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्ट या राष्ट्रीय दिवसांच्या निमित्ताने केली जाते. त्याच धर्तीवर राज्यातील पोलीस दलातील स्थानिक पातळीवरील धाडसी कामगिरीला स्वतंत्र राज्यस्तरीय व्यासपीठ मिळणार आहे.
‘मुख्यमंत्री शौर्य पदका’मुळे प्रतिकूल परिस्थितीत धाडसाने कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांच्या कामगिरीला राज्याच्या पातळीवर औपचारिक मान्यता मिळणार असून, दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या पदकांकडे पोलीस दलाचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचेही लक्ष राहणार आहे.
